दिल्ली में शराब-नीति पर आर-पार, आखिर कौन कट्टर ईमानदार, BJP पर AAP के आरोपों में कितना दम?

केजरीवाल के रास्ते में नियम-कानून आ रहे हैं या बीजेपी की राजनीति ? 

Sawal Public Ka : आपने मल्ल युद्ध के बारे में सुना होगा। इसमें विरोधी को पटखनी देकर उसे चारों खाने चित करना होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और BJP के बीच एक तरह का मल्ल युद्ध चल रहा है। इस मल्ल युद्ध का सबसे नया चैप्टर है दिल्ली की शराब नीति। जिस पर LG वी के सक्सेना ने CBI जांच का आदेश दे दिया है। इस मामले में केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया घिर रहे हैं, इसलिए हंगामा इस डर को लेकर भी है कि क्या सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया गिरफ्तार होंगे? तनातनी केजरीवाल को सिंगापुर नहीं जाने देने को लेकर भी है। और BJP के गुजरात मॉडल के मुकाबले केजरीवाल के फ्री वाले दांव पर भी लड़ाई है।

सवाल पब्लिक का है कि क्या BJP पर केजरीवाल से डरने के आम आदमी पार्टी के आरोपों में दम है? या केजरीवाल का हंगामा राजनीतिक है ? दिल्ली में आर-पार, आखिर कौन कट्टर ईमानदार ? सवाल पब्लिक का आज यही है।

अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार और BJP पर जोरदार हमला किया। 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश के बाद उन्होंने केंद्र पर सिसोदिया को गिरफ्तार करने की प्लानिंग का आरोप लगाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर CBI जांच की सिफारिश क्यों हुई और उसका सिसोदिया कनेक्शन क्या है, ये मैं आपको बताउंगी लेकिन पहले आप केजरीवाल के आरोपों को सुन लीजिए। अपने हमले में वो सावरकर को भी लपेटे में ले आए हैं।

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की 8 जुलाई की रिपोर्ट  के आधार पर LG विनय कुमार सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की है। आरोपों के मुताबिक 2021-22 की Excise policy में नियम-कानून का उल्लंघन कर के शराब व्यापारियों को 144 करोड़ से अधिक की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। ये पॉलिसी कोरोना की डेल्टा लहर के बीच आई थी। आरोप ये भी है कि Excise department संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने फैसला लेने के पहले कैबिनेट को भी भरोसे में नहीं लिया था।

आबकारी नीति पर दिल्ली में महाभारत का सच क्या, जांच हुई तो फंस जाएंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया? 

केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से BJP सांसद मीनाक्षी लेखी का दावा क्या है? 144.36 करोड़ की जो छूट है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया? बिना नियम कानून का पालन किए ? क्योंकि शराब का कार्टेल दिल्ली में चल रहा है। पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है। और इसके तहत लाइसेंस फीस पर 144.36 करोड़ की छूट दी गई है। और किसी एजेंसी या अथॉरिटी से ना अनुमति ली गई ना बात की गई। जब दिल्ली में डेल्टा वेव चल रही थी उस दौरान ये हरकत की गई।

अब जो सवाल पब्लिक का है 

1. दिल्ली की शराब-नीति पर कौन'कट्टर ईमानदार'?
2. क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका केजरीवाल का राजनीतिक दांव है?
3. केजरीवाल के रास्ते में नियम-कानून आ रहे हैं या बीजेपी की राजनीति ?