New Education Policy 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में ले सकते हैं लीड
New education policy 2020 higher education: नई शिक्षा नीति 2020 में एफ फिल को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अनुसंधान के साथ चार वर्षीय डिग्री कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है।
नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए एम फिल की अनिवार्यता खत्म
मुख्य बातें
- नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी
- अनुसंधान के साथ चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम
- नई शिक्षा नीति 2020 में एम. फिल को खत्म किया गया
नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी और 29 जुलाई, 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रकाश जावडेकर ने कर ने घोषणा की। नई शिक्षा नीति में एम फिल को बंद करने और अनुसंधान के साथ 4-वर्षीय स्नातक की डिग्री शुरू करने का प्रस्ताव करता है। अब 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (IoE) को इस 4-वर्षीय डिग्री कोर्स को शुरू करने के तरीके का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है।
इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को लीड की जिम्मेदारी
अन्य IoE भी इसे अमल में ला सकते हैं कि यदि वे सत्र 2020-21 में ऐसा करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार 4-वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिए यह कदम इस वर्ष लागू किया जाएगा। इसके अलावा, एक अकादमिक क्रेडिट बैंक जो दिसंबर 2020 तक बन जाएगा।भारत के उच्च शिक्षा आयोग के मसौदे की जानकारी के अनुसार, एचईसीआई को संसद में पेश किए जाने से पहले सितंबर 2020 में संबंधित हितधारकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में भी रखा जाएगा।
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2021 में पहली परीक्षा की योजना
सरकार फरवरी मार्च 2020-21 तक उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा, सीईटी के संरचनात्मक विवरणों को पेश करने के लिए काम कर रही है। यह मई 2021 में पहली परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है।अगस्त 2019 में 20 उच्च शिक्षा संस्थानों को एमिनेंस संस्थान का दर्जा दिया गया। इन संस्थानों में आईआईटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और 10 निजी कॉलेज भी शामिल थे।
IoE इन पाठ्यक्रमों को तत्काल कर सकते हैं शुरू
उच्च शिक्षा सचिव ने बताया कि इनमें से कुछ IoE इन पाठ्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “एनईपी का चरण-वार कार्यान्वयन इसी महीने से शुरू होगा। IoE को 2020-21 में तुरंत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि 20 IoE चयनित हैं और उनमें से कुछ ने पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ”सचिव के अनुसार, केंद्रीय संस्करण 2021 या 2022 तक भी जुड़ सकते हैं। एसीबी के लिए पायलट का परीक्षण कुछ आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किया जाएगा, जब तक कि इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जाता।