Ghaziabad Water Crisis: जिले में अब खत्म होगी पेयजल की समस्या, प्रशासन इस सप्ताह से चलाएगा बड़ा अभियान
Ghaziabad Water Crisis: गाजियाबाद जिला प्रशासन गिरते भूजल स्तर को कंट्रोल करने के लिए अब एक हेक्टेयर से बड़े सभी तालाबों को कब्जा मुक्त कराएगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से 97 ऐसे तालाबों की पहचान की गई है, जिन्हें कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इससे पेयजल का संकट खत्म होने की उम्मीद है।
गाजियाबाद में तालाब होंगे कब्जा मुक्त | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- एक हेक्टेयर से बड़े तालाबों को किया जाएगा कब्जा मुक्त
- कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने चिन्हित किए 97 तालाब
- भूजल रिचार्ज के स्रोत बढ़ने से खत्म होगा पेयजल संकट
Ghaziabad Water Crisis: जिले में गिरते भूजल स्तर को रोकने और पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन एक बड़ी योजना पर कार्य कर रहा है। अब जिले में एक हेक्टेयर से बड़े सभी तालाबों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। यह फैसला कलक्ट्रेट में आयोजित भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद एवं तकनीकी समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को ऐसे तालाबों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।
दरअसल, जिले में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिस वजह से कई इलाकों में पेयजल का संकट पैदा हो गया है। वहीं बड़े तालाबों पर अक्रिमण के कारण भूजल रिचार्ज के स्रोत भी बंद हो रहे हैं। इसे लेकर एनजीटी ने भी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है।
97 तालाबों को किया गया चिन्हित
जिला प्रशासन ने अब तक एक हेक्टेयर से बड़े 97 ऐसे तालाबों को चिन्हित किया है, जिस पर अतिक्रमण होने के कारण भूजल रिचार्ज के स्त्रोत बंद हो गए हैं। बैठक में जिला अधिकारी राकेश सिंह ने इन सभी तालाबों को कब्जामुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाने का निर्देश दे दिया है। साथ ही, जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी और नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि, अपने कार्यक्षेत्र में स्थित तालाबों का निरीक्षण कर रिपोर्ट दें। जिन स्थानों पर तालाबों को पाटकर उसके ऊपर अवैध निर्माण कर लिया गया है, वहां अवैध निर्माण को हटाकर तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए। तालाबों का जीर्णोद्धार कराकर उनको संरक्षित भी किया जाए, जिससे कि, दोबारा उन पर कब्जा न हो सके।
बढ़ेगा भूजल रिचार्ज
बैठक में मौजूद भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद एवं तकनीकी समन्वय समिति के सदस्य आकाश वशिष्ठ ने बताया कि, अगर ये तालाब पूरी तरह से कब्जामुक्त करा लिए गए तो भूजल रिचार्ज तेजी से होगा। इससे भूजल के गिरते स्तर में कमी आएगी और पेयजल का संकट खत्म होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने बगैर अनुमति के भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, अवैध कालोनियों में विशेष तौर पर नजर रखने के लिए कहा गया है।