Gurugram News: गुड गवर्नेंस की ओर गुरुग्राम, एक क्लिक पर उठेगा मलबा, सड़क पर कचरा डाला तो देना पड़ेगा जुर्माना
Gurugram News: गुरुग्राम के अंदर अब लोग घर बैठे एक क्लिक पर मलबा उठवा सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निगम इसके लिए जून माह तक एक एप लाने जा रहा है। जिस पर शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर समाधान किया जाएगा। साथ ही, खाली प्लाट और सड़कों पर मलबा फैलाने वालों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी।
कष्ट निवारण समिति बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- अब लोग घर बैठे एक क्लिक पर उठवा सकेंगे मलबा
- निगम सीसीटीवी कैमरों से रखेगा मलबा फेंकने वालों पर नजर
- मुख्यमंत्री ने दिया शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश
Gurugram News: गुरुग्राम के लोगों को अब एक क्लिक पर मलबे के ढेर से छुटकारा मिलेगा। साथ ही, इधर-उधर कूड़ा फेंकने वाले भी नगर निगम की नजरों से बच नहीं पाएंगे। गुरुग्राम नगर निगम मलबे के ढेर से छुटकारा पाने के लिए एक एप लाने जा रहा है। जिसपर लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही उसका निवारण किया जाएगा।
वहीं, शहर में कूड़ा फैलाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये दोनों फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लिए गए।
मुख्यमंत्री ने यह दिया निर्देश
खाली प्लॉट और सड़क किनारे मलबा डालने के विषय में मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को एक पोर्टल व एप बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर मलबा पड़े होने की शिकायत मिलने पर नगर निगम निर्धारित फीस लेकर 24 घंटे में मलबे को उठवाकर निर्धारित स्थान पर डलवाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से अवैध रूप से मलबा डालने वालों पर निगरानी रखने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि, उन क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाएं तथा कोताही करने वालों के चालान करके जुर्माना लगाएं। मुख्यमंत्री ने शिकायत के लिए एप जून माह तक शुरू करने का निर्देश दिया है।
एक माह में अतिक्रमण हटवाएं अधिकारी
बैठक में अतिक्रमण के मामले भी मुख्यमंत्री के सामने उठाए गए। जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि, वे अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें और जनसुविधाओं के लिए दी गई जमीन को भी राजस्व रिकॉर्ड में विभाग या सरकार के नाम दर्ज करवाएं। उन्होंने सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल से काम करने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को एक महीने में अपने अधिकार क्षेत्र से अवैध कब्जे हटवाने की हिदायत दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि, इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए, जो अधिकारी कोताही बरतेगा उसपर भी कार्रवाई होगी।