महीनों बाद मिली इन कर्मचारियों को सैलरी, पर एरियर-मेडिकल जैसी चीजें फिलहाल अटकीं

Updated Sep 19, 2022 | 07:33 IST

7th Pay Commission: डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्तपोषित कालेजों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सैलरी, 7वें पे कमिशन का एरियर, प्रमोशन का एरियर व मेडिकल बिल का भुगतान बकाया है।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः आईस्टॉक)

7th Pay Commission: दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) के एक दर्जन (12) कॉलेजों में टीचर्स को महीनों बाद वेतन तो मिला, पर एरियर न हासिल हुआ है। साथ ही मेडिकल बिल, एलटीसी बिल और सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन भी फिलहाल लटकी है। डीयू के शिक्षकों का एक गुट सीधे तौर पर इसके लिए दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं, टीचर्स का दूसरे धड़े ने भी दिल्ली सरकार से तुरंत अधिक ग्रांट रिलीज करने को तो कहा है, पर शिक्षकों के इस गुट का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित इन कॉलेजों में दबाव बनाकर एक खास विचारधारा के लोगों की नियुक्त का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल, ये सभी कॉलेज 12 कॉलेज दिल्ली सरकार की ओर से वित्त पोषित हैं।

डूटा बोला- टीचर्स को बेवजह किया जा रहा परेशान
डीयू टीचर्स एसोसिएशन (डूटा) चीफ प्रोफेसर अजय कुमार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज में दिल्ली सरकार के गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष की ओर से शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। साथ ही प्रिंसिपलों पर स्टूडेंट वेलफेयर फंड के पैसे से सैलरी देने का दबाव बनाया जाता रहा है। प्रिंसिपल एसोसिएशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को दिल्ली सरकार के गैरजरूरी हस्तक्षेप के बारे में बार-बार लिखा है। शिक्षकों की सैलरी देने में विफल दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ऐसे में अब डूटा ने वाइस चांसलर से मांग है कि दिल्ली सरकार की गवनिर्ंग बॉडी को बर्खास्त किया जाए।

प्रदर्शन से अनुचित दबाव बनाने के प्रयास- DTA
इस बीच, आम आदमी पार्टी समर्थक टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) के अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन का कहना है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर बार बार प्रदर्शन कर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार के 20 से अधिक कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्ति होनी है। जहां डूटा व केंद्र सरकार की विचारधारा से जुड़े लोग अपनी विचारधारा के शिक्षकों को नियुक्त करना चाहते हैं।

'प्रिंसिपल सलेक्शन कमेटी में खास विचार के लोगों का वर्चस्व'
डॉ. सुमन ने बताया कि विवेकानंद कॉलेज, भारती कॉलेज व अन्य कॉलेजों में इनकी विचारधारा के शिक्षकों को प्रिंसिपल नहीं बनाया गया तो उन्होंने इन पदों को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया जबकि इन कॉलेजों में दिल्ली सरकार की गवनिर्ंग बॉडी है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेज वित्त पोषित किए जाते हैं। इनमें 12 पूर्ण वित्त पोषित कॉलेज है जिन्हें दिल्ली सरकार की ओर से शत प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त 16 कॉलेज दिल्ली सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं। इन सभी 28 कॉलेजों में दिल्ली सरकार की गवनिर्ंग बॉडी है उन्हीं के चेयरमैन हैं। प्रोफेसर सुमन के मुताबिक बावजूद इसके वे अपने कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्त नहीं करा पाते क्योंकि प्रिंसिपल की सलेक्शन कमेटी में एक खास विचारधारा के लोगों का वर्चस्व है जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों में सरकार के प्रिंसिपल नहीं बन पा रहे है।

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पिछले दो महीने से प्रमोशन का एरियर नहीं मिला
डीटीए ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दिल्ली सरकार से सम्बद्ध पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों की ग्रांट तुरंत रिलीज करने की मांग की है। डीटीए का कहना है कि ग्रांट रिलीज न होने के कारण कई कॉलेजों के शिक्षकों को पिछले दो महीने से प्रमोशन का एरियर नहीं मिला। साथ ही वेतन रुकने की वजह से इन कॉलेजों में स्थायी और तदर्थ शिक्षक व कर्मचारी भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। डीटीए का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा अब ग्रांट रिलीज कर दी गई है जिससे शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभी पूरी ग्रांट रिलीज नहीं की गई है।

वित्त पोषित कॉलेजों से अमानवीय बर्ताव कर रही सरकार
डीटीए ने बताया है कि शिक्षकों का प्रमोशन हुए महीनों बीत चुके हैं लेकिन उन्हें एरियर का भुगतान आज तक नहीं हुआ। इसी तरह से उनके मेडिकल बिल भी क्लियर नहीं हुए। शिक्षकों ने उन्हें बताया है कि एलटीसी के बिल व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन भी नहीं मिली है। वहीं, डूटा का कहना है कि दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों में ग्रांट और वेतन का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अपर्याप्त एवं अनियमित ग्रांट के चलते शिक्षकों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार, वित्त पोषित कॉलेजों की लगातार अनदेखी एवं उनसे अमानवीय बर्ताव कर रही है।

कई जगह दो से तीन महीने की सैलरी का भुगतान तक नहीं हो पाया
डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्तपोषित कालेजों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सैलरी, 7वें पे कमिशन का एरियर, प्रमोशन का एरियर, मेडिकल बिल का भुगतान बकाया है। कई कॉलेजों में पिछले दो से तीन महीने की सैलरी का भुगतान तक नहीं हो पाया है। डूटा सचिव डॉ सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि 12 कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक की पोस्ट अनुमोदन न होने के कारण इन शिक्षकों का करियर अधर में लटका हुआ है। दिल्ली सरकार ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। इस कॉलेज को अम्बेडकर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के रूप में बदल दिया है, जिससे समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं।