Rohingya Row: रोहिंग्या मुसलमान, दिल्ली में किसके मेहमान ? गंभीर का AAP पर हमला, बोले- गटर लेवल पॉलिटिक्स
Rohingya Row: रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर में दो-दो हाथ कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वार किए जा रहे हैं जबकि बीजेपी पलटवार कर रही है।
रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर आमने-सामने BJP-AAP
मुख्य बातें
- रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर आमने-सामने BJP-AAP
- बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने 'आप' सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
- आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर किया हमला
Rohingya Row Latest News: रोहिंग्या मुसलमान को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म है। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। वजह है केद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट। पुरी ने एक ट्वीट कर कहा, 'भारत ने अपने यहां हमेशा रिफ्यूजियों की मदद की है। एक ऐतिहासिक फैसले में ये निश्चित किया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट में रखा जाएगा। साथ ही उन्हें 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी।'
बढ़ने लगा था विवाद
बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में ये निर्णय लिया गया, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालयों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि1100 रोहिंग्या लोगों को बक्करवाल गांव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 250 फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। फिर क्या आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर हमला बोल दिया। विवाद बढ़ा ट्विटर पर मुद्दा ट्रेंड करने लगा तो इसको लेकर गृहमंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया.और ऐसे किसी भी आदेश देने से इनकार किया।
दिल्ली के EWS फ्लैट में नहीं डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे रोहिंग्या, गृहमंत्रालय ने दी सफाई
बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट करते हुए कहा, 'आज दिल्ली के बेशर्म सीएम पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने रोहिंग्याओं के लिए बक्करवाल में फ्लैट मांगते हुए एक पत्र भेजा और अब वह वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें जाना जाता है - गटर लेवल पॉलिटिक्स'
आप का हमला
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को ‘स्थायी आवास’ देने की ‘गुपचुप’ कोशिश कर रही है। सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस दावे को खारिज कर दिया कि इस बारे में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है।
दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अतिक्रमण पर सीधी रिपोर्ट
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