नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की 'अग्निपथ' योजना (Agneepath Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
सरकार ने पिछले महीने, 'अग्निपथ' योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।
बताया जा रहा है कि कि दायर याचिका में कहा गया है कि दो साल से एयरफोर्स में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा।
याचिका में ये भी कहा गया है कि 2017 में 70 हजार से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र राजी किया जाएगा लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।
गौर हो कि तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया जारी है थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई वहीं इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है।
आम आदमी पार्टी (AAP) की युवा और छात्र शाखा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की 'अग्निपथ योजना' के विरोध में राज्य की राजधानी समेत प्रमुख शहरों में भिक्षाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 420 रुपये के चेक भेजे। आप कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला बोला और जनता से पैसे की मांग करते हुए ‘नरेंद्र मोदी जी के लिए भीख दे दो’ के नारे लगाए।
इस दौरान आप कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर सरकार के नाम पर भीख मांगते नजर आए। पुलिस ने राजधानी में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को बसों में बिठाकर इको गार्डन भेज दिया।
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