जम्मू-कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक आज, इन बिंदुओं के जरिए समझें क्यों है खास
जम्मू-कश्मीर के नेता गुरुवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक का हिस्सा होंगे। यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम बताएंगे।
नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के स्थानीय दलों के साथ सर्वदलीय बैठक होनी है
मुख्य बातें
- जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर दिल्ली में होने जा रही है सर्वदलीय बैठक
- गुपकार नेता दिल्ली पहुंचे, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता
- पांच अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्य धारा के दलों की केंद्र सरकार के साथ मीटिंग पर सबकी नजर
जम्मू-कश्मीर के सभी दल सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बुलावे पर होने वाली इस बैठक पर सबकी नजर टिकी है। पांच अगस्त 2019 के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के दल इस बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं ये बात अलग है कि गुपकार नेता महबूबा मुफ्ती हों या मुजफ्फर शाह हों या तारिगामी हों इन लोगों ने कहा कि बात क्या होगी ये तो पता नहीं लेकिन पांच अगस्त से पहले वाली स्थिति की बहाली की वो मांग करेंगे। ऐसी पृष्ठभूमि में बातचीत से क्या कुछ निकलेगा उसे समझना जरूरी है।
आखिर यह बैठक क्यों है खास
- रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में "राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने" के लिए इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया है। हालांकि जम्मू-कश्मीर को फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है। फिर भी इसमें एक विधायिका है।
- जून 2018 में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन से बाहर होने के बाद महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं रही है। (महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख हैं)।
- यह इस संदर्भ में है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना उन प्रमुख मुद्दों में से एक होने की संभावना है जिन पर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान चर्चा की जा सकती है।
- 2018 के बाद से, जब महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई, जम्मू-कश्मीर के लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 में जिला विकास परिषद के चुनावों में भाग लिया।
- हालांकि, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना अब आसान काम नहीं है। चूंकि इसे विभाजित किया गया है, जम्मू-कश्मीर को एक परिसीमन अभ्यास से गुजरना होगा जिसमें विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं फिर से खींची जाएंगी और कुछ नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। बैठक के दौरान इस परिसीमन अभ्यास के तौर-तरीकों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के छह महीने बाद, एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग को मार्च में एक वर्ष का विस्तार दिया गया था। प्रक्रिया चल रही है।
- बुधवार को, भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर एक बैठक की। बैठक जम्मू-कश्मीर के 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ हुई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इसने विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में उपायुक्तों के सामने आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों पर चर्चा की।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 - जिसने तत्कालीन राज्य को विभाजित किया - ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के अंतर्गत आने वाली 24 सीटें शामिल हैं। व्यवहार में, निर्वाचित होने पर जम्मू और कश्मीर विधानसभा की प्रभावी ताकत 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। ऐसी अटकलें हैं कि सरकार पीओके के प्रतिनिधियों के रूप में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सदस्यों को नामित करने का विकल्प चुन सकती है। बैठक में इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
मुख्य धारा के दल राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में
कश्मीर के भीतर अधिकांश मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक में भाग लेने का फैसला किया है। इसमें पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (PAGD) भी शामिल है। नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख और गठबंधन के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि पीएजीडी के पांच घटक दल पीएम मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे।
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