अमित शाह ने बताया- जम्मू-कश्मीर को कब वापस दिया जाएगा राज्य का दर्जा

अमित शाह, गृह मंत्री 

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव जल्द ही होंगे। जम्मू-कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक के शुभारंभ पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि परिसीमन शुरू हो गया है और जल्द ही चुनाव होंगे। मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा।

शाह ने दुष्प्रचार करने के लिए नेताओं की खिंचाई की और कहा कि वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों पर झूठे प्रचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई नेता झूठ बोल रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि युवा पूछें कि करोड़ों का निवेश आ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं और वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। लोकतंत्र जमीनी स्तर पर पहुंच गया है इसलिए वे यह प्रचार करते हैं और युवाओं को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए।

हत्याओं में 87 फीसदी की कमी आई: शाह

उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जम्मू-कश्मीर से शुरू हुआ है वह देश के अन्य हिस्सों में जाएगा। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसे बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सोचा है। 2019 के बाद एक बदलाव आया है, केंद्र शासित प्रदेश में 87 विधायक थे और केवल तीन परिवारों का ही शासन था लेकिन आज 30,000 जनप्रतिनिधि हैं। इन परिवारों ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात खराब हुए हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 40 फीसदी और हत्याओं में 87 फीसदी की कमी आई है। 

अमित शाह ने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर केंद्र की योजनाओं को लागू करने में भारत के शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। जम्मू-कश्मीर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस वर्ष जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए। लोगों को सरकारी योजना का सीधा लाभ मिल रहा है।

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शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया, यह एक ऐसा कदम है जो जम्मू और कश्मीर को सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। एलजी ने कहा कि मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल शुरू की गई है और अन्य जिले विभिन्न जिलों में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखेंगे ताकि पूरे जम्मू-कश्मीर में सुशासन स्थापित किया जा सके और लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं दी जा सकें।

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