वन रैंक वन पेंशन मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फैसला मनमाना नहीं

वन रैंक वन पेंशन मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने क्या कहा 

एक रैंक एक पेंशन मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्र की ओआरओपी योजना को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने की मंजूरी दी है। , सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व सैनिकों के तर्कों को खारिज कर दिया कि सरकार ओआरओपी को लागू करने के अपने वादे से पीछे हट गए। कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशनभोगियों को पेंशन की समान राशि दी जानी चाहिए। 

ओरओपी बरकरार, केंद्र सरकार को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले और वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई योजना को बरकरार रखा और कहा कि उसे ओआरओपी सिद्धांत और 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि हमें अपनाए गए ऑरोप सिद्धांत में कोई संवैधानिक दोष नहीं है। पेंशन और कट ऑफ तिथि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है। ऐसा कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशनभोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए।

वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1. पुनर्निर्धारण अभ्यास 1 जुलाई 2019 से किया जाएगा।
2. बकाया का भुगतान 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाना है।
3. केंद्र सरकार का फैसला मनमाना नहीं।
4. संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं।

केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ याचिका थी दायर
सुप्रीम कोर्ट भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन की छत्रछाया में पूर्व सैनिक संघ की एक याचिका पर अपना फैसला सुना रहा था, जिसमें सच्चे अक्षर और भावना में एक रैंक-एक पेंशन को लागू करने की मांग की गई थी।वे चाहते थे कि इसे पांच साल में एक बार आवधिक समीक्षा की वर्तमान नीति के बजाय, एक स्वचालित वार्षिक संशोधन के साथ भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिश के अनुसार लागू किया जाए।23 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र से पूछा था कि क्या ओआरओपी के आवधिक संशोधन को पांच साल से कम अवधि तक कम करने पर पूर्व सैनिकों की कठिनाइयों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

SC ने केंद्र के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया  जिसमें कहा गया था कि OROP को लागू करने के लिए 2014 की सीमा में होगा। ओआरओपी के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नानुसार मांगी गई थी। लाभ 1 जुलाई 2014 से दिया जाएगासमान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के लिए पेंशन 01.07.2014 से पूर्व के लिए पुन: निर्धारित की जाएगी। युद्ध विधवाओं और विकलांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी लाभ दिया जाएगा।