CAB और NRC बंगाल में किसी भी सूरत में नहीं लागू होगा, प्रदर्शनकारी हिंसक रुप ना लें- ममता बनर्जी

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Updated Dec 15, 2019 | 08:58 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

कोलकाता में नागरिकता विधेयक संशोधन के विरोध में हिंसक हो रहे प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी जारी की है।

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ममता बनर्जी  |  तस्वीर साभार: BCCL

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून (CAB) के खिलाफ राज्य में हो रहे विभिन्न स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है। शनिवार को बनर्जी ने इस संबंध में प्रदर्शनकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

एक वीडियो संदेश ट्विटर पर जारी करके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी से ये अनुरोध करती हूं राज्य में किसी प्रकार की हिंसक प्रदर्शन का हिस्सा ना बनें। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा।  

 

 

ममता ने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में सरकारी और निजी संपत्तियों के साथ किसी भी तरह का तोड़-फोड़ बरदाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी मत कीजिए, सड़क और यातायात मत जाम कीजिए, शांति बनाए रखिए। 

जो इनका पालन नहीं करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग इस बात का डर अपने मन से निकाल दें, बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी कानून किसी भी सूरत में लागू नहीं किया जाएगा।

विपक्षी भाजपा और माकपा ने बनर्जी की अपील पर तीखी प्रक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रहती है तो पार्टी के पास राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के सिवाए कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा।

माकपा के राज्य सचिव सूर्य कांत मिश्रा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने जानबूझकर स्थिति को काबू करने के लिए कुछ नहीं किया। बता दें कि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने राज्य की टीएमसी सरकार पर प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण नहीं लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार जान बूझ कर राज्य को जलने देना चाहती है। 

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