नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश, अमित शाह बोले- देश के मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है

देश
रामानुज सिंह
Updated Dec 11, 2019 | 12:44 IST

गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों के हित के लिए यह बिल है। देश के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है।

नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश, अमित शाह बोले- देश मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है
गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में पेश किया   |  तस्वीर साभार: ANI

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज में एक ऐतिहासिक बिल लेकर सदन में उपस्थित हुआ हूं। इस बिल के प्रावधान में, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नई आशा दिखाने का ये बिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी के बहकावे में ना आएं। 

उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद हमारी कल्पना थी कि जो नागरिक यहां अल्पसंख्यक रहते हैं और जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हैं वो सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार का सम्मान से रक्षण कर पाएंगे। लेकिन दशकों बाद इसकी तरफ हम देखते हैं तो कटु सच्चाई ये सामने आई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान  में अल्पसंख्यकों को सम्मान का जीवन नहीं मिला। वहां अल्पसंख्यकों की घोर प्रताड़ना हुई।

पाकिस्तान और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में लगभग 20- 20% अल्पसंख्यकों की आबादी कम हो चुकी है। आखिर कहां गए वो लोग, या तो वो मार दिए गए या धर्म परिवर्तन हो गया या वो लोग शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए भारत आ गए।  जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों को कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले ही ये इरादा देश के सामने रखा था, जिसे देश की जनता ने समर्थन दिया है। 

इस बिल में हम तीनों पडोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का संशोधन लेकर आये हैं। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भी हम प्रावधान लेकर आये हैं। कुछ लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। जो इस देश के मुसलमान हैं उनके लिए इस बिल में कोई चर्चा या चिंता का उल्लेख नहीं हैं। फिर ये किसकी चिंता कर रहे हैं?

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