NITI Aayog Meeting: नीति आयोग की बैठक का सीएम केसीआर ने किया बॉयकाट, राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया का लगाया आरोप

नीति आयोग की बैठक का सीएम केसीआर ने किया बॉयकाट। (File Photo)  |  तस्वीर साभार: ANI

NITI Aayog Meeting: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रविवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि ये उपयोगी नहीं है। साथ ही कहा कि केंद्र के थिंक टैंक और उसकी बैठकों से "कोई रचनात्मक उद्देश्य नहीं" पूरा होता है और भाग लेने वाले मुख्यमंत्रियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए "मुश्किल से कुछ मिनट" दिए जाते हैं।

नीति आयोग की बैठक का सीएम केसीआर ने किया बॉयकाट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि मुझे 7 अगस्त, 2022 को होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेना उपयोगी नहीं लगता है और मैं भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के हमारे सामूहिक प्रयास में राज्यों के साथ भेदभाव करने और उन्हें समान भागीदार के रूप में नहीं मानने की केंद्र सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति के खिलाफ मजबूत विरोध के चलते इस बैठक से दूर रहूंगा।

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सीएम केसीआर ने केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया का लगाया आरोप 

साथ ही कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है, जब राज्य विकसित हों। उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्य ही भारत को एक मजबूत देश बना सकते हैं। प्रधानमंत्री को लिखे अपने इस लंबे पत्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग को एक नए संस्थान के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य "सहकारी संघवाद की सच्ची भावना" में देश के समान विकास के लिए राज्यों को केंद्र के साथ एक ही पृष्ठ पर लाना था। लेकिन हाल की अप्रिय घटनाओं ने एक अपरिहार्य अहसास को जन्म दिया है कि भारत सरकार द्वारा कुछ जानबूझकर किए गए कार्यों से भारत के संघीय ढांचे को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है।

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केसीआर ने कहा कि जब योजना आयोग था, तब वह वार्षिक योजना पर राज्यों के साथ विस्तृत संवादात्मक चर्चा करता था, लेकिन अब न तो कोई योजना है और न ही राज्यों की कोई भागीदारी है। जुलाई 2019 के बाद परिषद की ये पहली व्यक्तिगत बैठक होगी और इसके सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं।