यदि किसान आतंकी और खालिस्तानी हैं तो फिर ये कार्यक्रम क्यों: कांग्रेस ने उठाए PM किसान स्कीम पर सवाल

देश
किशोर जोशी
Updated Dec 25, 2020 | 11:43 IST

कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि अगर किसान खालिस्तानी हैं तो उनके बैंक खाते में पीएम किसान योजना के पैसे क्यों डाले जा रहे हैं।

Congress says if the farmers are terrorists and Khalistanis then why the Centre is transferring funds to farmers
'यदि किसान आतंकी व खालिस्तानी हैं तो फिर ये कार्यक्रम क्यों' 
मुख्य बातें
  • कांग्रेस ने पीएम किसान योजना को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना
  • कांग्रेस नेता रिपुन बोरा बोले- अगर किसान खालिस्तानी हैं तो फिर पैसे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं
  • पीएम मोदी आज 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं 18000 करोड़

नई दिल्ली: कांग्रेस ने पीएम-किसान योजना पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि अगर किसान आतंकवादी और खालिस्तानी हैं तो केंद्र सरकार 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये क्यों ट्रांसफर कर रही है। बोरा ने पीएम को 'प्रचार मंत्री' कहते हुए केंद्र से गलतियों को स्वीकार करने, माफी मांगने और कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया।

बोरा ने अपने ट्वीट में कहा, 'लाइट, कैमरा, भाषण। आज भाजपा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों को गुमराह करने के लिए निकल पड़ेगी। अगर किसान आतंकवादी, खालिस्तानवादी हैं, तो ये कार्यक्रम क्यों? गलतियों को स्वीकार करें, माफी मांगें, कानूनों को निरस्त करें और आगे बढ़ें। भाषण बंद कर, कुछ करने योग्य करो।'

आज पीएम करेंगे संवाद

पीएम-किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान आज अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करेंगे। इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं। 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है। यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

भाजपा ने यह कार्यक्रम ऐसे समय में तय किया है कि जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान पिछले चार सप्ताह से अधिक समय से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर