हिमाचल के लिए वादों नहीं गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस, मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन पर रहेगा जोर

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल कर देगी 

हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं।  राजधानी शिमला में बघेल हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को रिझाने के लिए 10 गारंटियों की घोषणा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आइए आपको बताते हैं कि क्या-क्या वादा करेगी कांग्रेस: 

1. पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली

हिमाचल प्रदेश की बड़ी आबादी सरकारी नौकरी पर आश्रित है। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना यहां की जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करके एक उदाहरण जनता के सामने पेश कर चुके हैं। ऐसे में हिमाचल में भी पुरानी वाली पेंशन स्कीम की बहाली का वादा कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल कर देगी।

2. 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा

पहाड़ी राज्य हिमाचल में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। माना जाता है कि पेट्रोल- डीजल और खाद्य पदार्थों की महंगाई की ही नाराजगी थी कि बीजेपी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मुफ्त बिजली देने के लिए बजट का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। 

3. महिलाओं के लिए 1500 का भत्ता

भूपेश बघेल कल शिमला में कांग्रेस के 'मिनी घोषणापत्र' में राज्य की 18 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए भत्ते देने के वादे का ऐलान करेंगे। राहुल गांधी की न्याय योजना से प्रेरित इस योजना का मकसद घर चलाने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। 

4. बागवानी आयोग का गठन

घोषणा पत्र की गारंटी के मुताबिक कांग्रेस सत्ता में आते ही हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी के लिए विशेष रूप से आयोग का  गठन करेगी। ये आयोग सेब के साथ ही राज्य के अन्य फलों की लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगा। वर्तमान में हिमाचल के सेब के किसान लागत मूल्य बढ़ जाने से परेशान हैं।

इसके साथ ही कांग्रेस किसानों के लिए अलग से बजट,  5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी करेगी। फिलहाल इस पहाड़ी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन राजस्थान की तर्ज पर ही यहां 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी की सत्ता आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की आक्रामक एंट्री के बाद कांग्रेस ने भी अपने रुख में बदलाव किया है।