'बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर अष्टलक्ष्मी की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम- जी किशन रेड्डी

आत्मनिर्भर भारत के लिए अष्टलक्ष्मी का विकास जरूरी- जी किशन रेड्डी 

बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर भारत के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में विकास की असीम संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी को हम अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर भारत के विकास पर अहमियत दिए जाने के संबंध में पूर्वोत्तर मामलों से संबद्ध मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि  भारत आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से अपनी आजादी के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहा है, माननीय प्रधान मंत्री ने अक्सर अपने 100 वें वर्ष में भारत के लिए एक दृष्टि स्थापित करने के बारे में बात की है। अमृत ​​काल के लिए योजना और आधारभूत कार्य इस वर्ष से शुरू करने की आवश्यकता है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट, शानदार ढंग से राजकोषीय और सामाजिक प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए और भारतीय अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खास प्रयास किए गए हैं।यहां के लोग आज भी दिखावे दुनिया से कोसों दूर रहकर सादा जीवन जीते हैं। प्रकृति की पूजा करनेवाली हमारी जनजाति यों का मन बहुत ही पवित्र हैं। जो ‘अष्टलक्ष्मी’ की भूमि को उत्कृष्ट अनुभवों का खजाना बना रही है। 

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अष्टलक्ष्मी राज्यों को 2022-23 के बजट से जबरदस्त लाभ
निस्संदेह, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अष्टलक्ष्मी राज्यों को 2022-23 के बजट से जबरदस्त लाभ होगा। भारत के विकास इंजन और आसियान के प्रवेश द्वार के रूप में आठों राज्य आत्मनिर्भर भारत के लिए विकास के एजेंडे के केंद्र में हैं। यह बजट विकास के मार्ग को और उज्ज्वल करता है और इस क्षेत्र में आत्मानिर्भर अर्थवस्था की स्थापना के लिए सभी विकासात्मक प्रयासों में और अधिक सहायक साबित होगा। 

पूर्वोत्तर का विकास एनडीए सरकार का प्रमुख एजेंडा
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। 2014 से विकास की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। मणिपुर के लिए 75 वर्षों में पहली मालगाड़ी कनेक्टिविटी हो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को रेलवे मानचित्र में जोड़ने के लिए पहली बार बोगीबील ब्रिज का निर्माण हो। भारत का सबसे लंबा रेलमार्ग पुल, मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल घाट (जिरीबाम-इम्फाल), पूर्वोत्तर में पहली बार पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन असम में हुआ। सिक्किम का पहला हवाई अड्डा, उत्तर पूर्व के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल उनके दूरदर्शी नेतृत्व में विकास और समृद्धि के लिए अभूतपूर्व है।

बजट 2022-23 इस मिशन को और बढ़ाएगा आगे
बजट 2022-23 इस मिशन को और भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 2014 से अब तक इस सरकार ने विकास और विकास की दिशा में अपने अभियान को तेज करने के लिए 2.65 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के प्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति इस तथ्य से प्रकट होती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट पिछले साढ़े सात वर्षों में 110% से अधिक बढ़ गया है यानी 2014-15 में 36,108 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में  76,040.07 करोड़ रुपये हो गए हैं। एक वित्तीय वर्ष में यानी पिछले वर्ष के 68,020.24 करोड़ से बजटीय आवंटन 12% बढ़कर 76,040.07 करोड़ हो गया है। बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने की गति को जारी रखते हुए  इस आवंटन का 15% से अधिक राजमार्ग, सूचना के तरीके, रेलवे और हवाई मार्ग  के लिए दिया गया है। दरअसल पूर्वोत्तर में सिर्फ रेल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2014 से 2021 के बीच रेलवे द्वारा 39,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

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पीएम डिवाइन खास पहल
हाल के बजट में पूर्वोत्तर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री की उत्तर-पूर्व के लिए विकास पहल (पीएम-डिवाइन) 1,500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ पूर्वोत्तर की तीव्र विकास यात्रा में एक और ऐतिहासिक कदम है। यह योजना क्षेत्र में विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है और इस क्षेत्र में तेजी से रोजगार सृजन और आजीविका समर्थन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के साथ-साथ विविध विकासात्मक जरूरतों को पूरा करेगी।

पीएम-डिवाइन की सावधानीपूर्वक चयनित प्रारंभिक परियोजनाओं में मिजोरम में बांस लिंक रोड और वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग किया जाता है। गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमेटोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाएं और नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR), आजीविका सुधार परियोजनाएं, पूर्वोत्तर के लोगों के कल्याणा की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। 

हरित अर्थव्यस्था, पूर्वोत्तर और भारत के विकास में मददगार 
इस बजट में हरित अर्थव्यवस्था पर बहुत आवश्यक प्रोत्साहन के साथ पर्वतमाला रोपवे विकास योजना में अगली जन परिवहन क्रांति बनने की क्षमता है जो पर्यावरण के अनुकूल और पूर्वोत्तर की कठिन स्थलाकृति के लिए अधिक अनुकूल है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का एक और अवसर है।

भारत के लिए सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से उत्तर पूर्वी राज्यों का अत्यधिक रणनीतिक महत्व है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 5,182 किलोमीटर से अधिक के साथ सरकार की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बिंदु हैं। हाल ही में बजट में वाइब्रेंट विलेज योजना की घोषणा की गई है जो पूर्वोत्तर सहित देश की सीमाओं के साथ सीमावर्ती गांवों के लिए विकास और कनेक्टिविटी और मुख्य भूमि गांवों के रूप में उनके विकास और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं।

प्रधान मंत्री ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में उनकी विशाल अंतर्निहित क्षमता और भारत की अरब से अधिक आबादी के उज्जवल भविष्य की विकास गाथा में उनकी अपरिहार्यता के लिए विशेषण दिया है। हम सभी के लिए इस प्रगतिशील और सकारात्मक बजट 2022-23 का अधिक से अधिक लाभ उठाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और समृद्धि में विशाल छलांग सुनिश्चित करने का समय है।

(जी किशन रेड्डी पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्यटन और संस्कृति के विकास मंत्री हैं और सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं)