पंजाब में 2 किलोवाट तक के मीटर वाले बिजली बिल माफ, काटे गए कनेक्शन फिर से बहाल

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Updated Sep 29, 2021 | 22:41 IST

पंजाब के लोगों को चरणजीत सिंह चन्नी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने दो किलोवाट तक बिजली कनेक्शन वाले लोगों के बिजली बिल माफ कर दिए।

Electricity bill up to 2 kW waived in Punjab, disconnected connections restored
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • जिन उपभोक्ताओं के पास दो किलोवाट तक लोड वाले कनेक्शन हैं, उनके बिजली बिल माफ किए गए।
  • बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण जिन लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए थे, उन्हें फिर से बहाल किया जाएगा।
  • राज्य में 55,000 से 1 लाख के बीच ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली के कनेक्शन बिल न चुकाने के कारण काट दिए गए।

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने दो किलोवाट तक बिजली कनेक्शन वाले लोगों के बिजली बिल बुधवार को माफ कर दिए। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर 1,200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि अपने बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण जिन लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए थे, उन्हें फिर से बहाल किया जाएगा।

चन्नी ने मीडिया से कहा कि हमने आज फैसला किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास दो किलोवाट तक लोड वाले कनेक्शन हैं, जो कुल उपभोक्ताओं का 80 प्रतिशत हैं, उनका बकाया माफ किया जाएगा और सरकार इसे वहन करेगी। उन्होंने कहा कि गांवों और कस्बों का दौरा करने के बाद उन्हें पता चला कि लोगों की सबसे बड़ी शिकायत बिजली बिल को लेकर है। उन्होंने कहा कि बिल का भुगतान नहीं करने के कारण कई लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं।

राज्य में 55,000 से एक लाख के बीच ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली के कनेक्शन बिल न चुकाने के कारण काट दिए गए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 72 लाख उपभोक्ता हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 53 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका दो किलोवाट तक लोड है। उन्होंने कहा कि उनका अंतिम बिल तक का बकाया माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली वितरण कंपनी पीएसपीसीएल को उपभोक्ताओं के बकाये का भुगतान करेगी। चन्नी ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 1,200 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा।

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