Kisan Andolan: किसान आंदोलन का होने वाला है एक साल, बिल लाने से लेकर कानून निरस्त करने तक पढ़ें पूरी टाइमलाइन

किसान आंदोलन 

Farmers Protest Timeline: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि इसके बाद सरकार और किसानों के बीच साल भर से चल रहे टकराव का अंत हो जाएगा। किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर को एक साल पूरा होने वाला है। इस आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हो गई। सरकार अध्यादेश के जरिए 3 कृषि बिलों को लेकर आई थी, बाद में अध्यादेश को संसद से पारित कराया। इसके बाद से ही विरोध लगातार शुरू हो गया। 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं।

3 कृषि कानूनों को पेश किए जाने के बाद से घटनाओं की एक समयरेखा यहां पढ़ें:

5 जून, 2020: सरकार ने तीन कृषि बिल जारी किए। 
14 सितंबर, 2020: अध्यादेश संसद में लाया गया।
17 सितंबर, 2020: लोकसभा में अध्यादेश पारित हुआ।
20 सितंबर, 2020: राज्यसभा में ध्वनिमत से अध्यादेश पारित हुआ।
24 सितंबर, 2020: पंजाब में किसानों ने तीन दिवसीय रेल रोको की घोषणा की।
25 सितंबर, 2020: अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) के आह्वान पर पूरे भारत के किसान विरोध में उतरे।
26 सितंबर, 2020: शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने कृषि बिलों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से खुद को अलग कर लिया।
27 सितंबर, 2020: कृषि बिलों को राष्ट्रपति की सहमति दी जाती है और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है और कृषि कानून बन जाते हैं।
25 नवंबर, 2020: पंजाब और हरियाणा में किसान संघों ने 'दिल्ली चलो' आंदोलन का आह्वान किया; कोविड प्रोटोकॉल के कारण दिल्ली पुलिस ने अनुमति से इनकार कर दिया।
26 नवंबर, 2020: दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों को हरियाणा के अंबाला जिले में पुलिस द्वारा तितर-बितर करने की कोशिश के दौरान पानी की बौछारों, आंसू गैस के गोले का सामना करना पड़ा।
28 नवंबर, 2020: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ बातचीत करने की पेशकश की। 
3 दिसंबर, 2020: सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ पहले दौर की बातचीत की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही।
8 दिसंबर, 2020: किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। अन्य राज्यों के किसानों ने भी इस आह्वान का समर्थन किया।
9 दिसंबर, 2020: किसान नेताओं ने तीन विवादास्पद कानूनों में संशोधन के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
13 दिसंबर, 2020: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोह का हाथ होने का आरोप लगाया।30 दिसंबर, 2020: सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत में कुछ प्रगति दिखी
4 जनवरी, 2021: सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की बातचीत भी अनिर्णायक रही क्योंकि केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सहमत नहीं था।
7 जनवरी, 2021: सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को नए कानूनों और विरोध प्रदर्शनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ।
11 जनवरी, 2021: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध से निपटने के लिए केंद्र को फटकार लगाई।
12 जनवरी, 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई; कानून पर सिफारिशें करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया
26 जनवरी, 2021: गणतंत्र दिवस पर किसान संघों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। लाल किले में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हंगामे में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई।
29 जनवरी, 2021: सरकार ने कृषि कानूनों को डेढ़ साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा और कानून पर चर्चा के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया। किसानों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
5 फरवरी, 2021: दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने किसान विरोध पर एक 'टूलकिट' बनाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसे पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग ने साझा किया था।
6 फरवरी, 2021: विरोध करने वाले किसानों ने दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक तीन घंटे के लिए देशव्यापी 'चक्का जाम' या सड़क नाकाबंदी की।
6 मार्च 2021: दिल्ली की सीमा पर किसानों ने पूरे किए 100 दिन।
8 मार्च, 2021: सिंघू सीमा विरोध स्थल के पास गोलियां चलाई गईं। कोई घायल नहीं हुआ है।
15 अप्रैल, 2021: हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
27 मई, 2021: किसानों ने छह महीने के आंदोलन को चिह्नित करने के लिए 'काला दिवस' मनाया और सरकार का पुतला फूंका।
5 जून, 2021: प्रदर्शनकारी किसानों ने कृषि कानूनों की घोषणा के पहले वर्ष को चिह्नित करने के लिए संपूर्ण क्रांतिकारी दिवस (कुल क्रांति दिवस) मनाया।
26 जून, 2021: किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ सात महीने के विरोध को चिह्नित करने के लिए दिल्ली तक मार्च निकाला।
22 जुलाई, 2021: लगभग 200 प्रदर्शनकारी किसानों ने संसद भवन के पास किसान संसद के समानांतर 'मानसून सत्र' शुरू किया।
7 अगस्त, 2021: 14 विपक्षी दलों के नेता संसद भवन में मिले और दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद जाने का फैसला किया।
5 सितंबर, 2021: किसान नेताओं ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया
22 अक्टूबर, 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उन मामलों पर भी विरोध करने के लोगों के अधिकार के खिलाफ नहीं है जो विचाराधीन हैं, लेकिन स्पष्ट करता है कि ऐसे प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं कर सकते।
29 अक्टूबर, 2021: दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सीमा से बैरिकेड्स हटाना शुरू किया, जहां किसान केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं
19 नवंबर, 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की।