भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक कम करने को कहा, हम इस्लामाबाद में ऐसा करेंगे
भारत ने पाकिस्तान से नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक कम करने को कहा है।
पाक उच्चायोग के अधिकारी जासूसी में लिप्त हैं: MEA
मुख्य बातें
- पाकिस्तान अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 7 दिनों के अंदर 50 प्रतिशत घटाए: भारत
- विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भी अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की घोषणा की
- पाकिस्तान उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को तलब किया गया और इस फैसले से अवगत कराया गया
नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान से नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक कम करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त को सात दिन के भीतर उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक कम करने को कहा गया है। भारत भी इस्लामाबाद में संख्या कम करेगा।'
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को डराने का लगातार अभियान चला रहा है। भारत ने पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त से कहा कि पाक उच्चायोग के अधिकारी जासूसी में लिप्त हैं, आतंकी संगठनों से संबंध रखे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त को तलब कर दिल्ली स्थित उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की।'
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इस्लामाबाद में हाल ही में दो भारतीय अधिकारियों का अपहरण होने और उनके साथ किए गए 'बर्बर बर्ताव' का भी जिक्र किया है। मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान और इसके अधिकारियों का बर्ताव वियना संधि तथा राजनयिक अधिकारियों एवं दूतावास अधिकारियों के साथ व्यवहार के बारे में द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप नहीं है। इसके उलट, यह सीमा पार (भारत में) हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करने वाली एक वृहद नीति का स्वाभाविक हिस्सा है।'
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मंत्रालय ने कहा कि वे (पाक उच्चायोग के अधिकारी) जासूसी गतिविधियों में संलिप्त थे और वे आतंकी संगठनों से संपर्क रखे हुए थे। इन दोनों अधिकारियों को इन गतिविधियों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया और 31 मार्च को निष्कासित कर दिया गया, जो कि इस बारे में एक उदाहरण है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को उनके वैध राजनयिक कार्यों के करने में निरंतर भयादोहन करने के अभियान में संलिप्त है।
गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया था।
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