UNHRC चीफ को भारत का करारा जवाब, जम्मू-कश्मीर में पिछले 1 साल में हालात में सुधार, पाक और तुर्की को भी नसीहत

यूएनएचआरसी चीफ को जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भारत की लताड़ 

नई दिल्ली।  भारत ने  संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की जम्मू-कश्मीर की स्थिति की आलोचना करते हुए जवाब दिया कि उसने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है और इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने के पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को धक्का दिया है। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने कहा था कि "नागरिकों के खिलाफ सैन्य और पुलिस की हिंसा" और उग्रवाद से संबंधित घटनाएं दोनों कश्मीर में जारी थीं, जबकि संविधान और अधिवास नियमों में कानूनी परिवर्तन हुए थे।

यूएनएचआरसी के आरोपों को भारत ने नकारा
मंगलवार को बाचेलेट के अपडेट पर बहस के दौरान भारत की प्रतिक्रिया देते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्र मणि पांडे ने कहा कि पिछले साल अगस्त में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव किए गए थे, इस क्षेत्र में लोग "समान मौलिक अधिकारों का  आनंद ले रहे हैं जैसा कि भारत के अन्य हिस्सों में लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। 

कोविड -19 महामारी और एक देश द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ की लगातार कोशिशों के बावजूद इस प्रक्रिया को हर संभव तरीके से पटरी से उतारने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करने में सक्षम हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। ह स्पष्ट था कि वह पाकिस्तान का उल्लेख कर रहे थे जिसे भारत ने सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में। सामाजिक-आर्थिक विकास और पिछले एक साल में कश्मीर में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के प्रयासों ने "अभूतपूर्व रूप से उत्थान किया है"।

जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर हो रहा सकारात्मक बदलाव
सकारात्मक और सकारात्मक संघीय विधानों के कवरेज का विस्तार करने और भेदभावपूर्ण या पुराने स्थानीय कानूनों को निरस्त करने से, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में वंचित लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं।बाचेलेट ने अपने अपडेट में यह भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर में "राजनीतिक बहस और सार्वजनिक भागीदारी के लिए स्थान लगातार गंभीर रूप से प्रतिबंधित है", खासकर जब से नए मीडिया नियमों ने अस्पष्ट "राष्ट्र-विरोधी" रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित किया है।उसने कुछ राजनीतिक और सामुदायिक नेताओं की रिहाई का स्वागत किया, लेकिन ध्यान दिया कि "सैकड़ों लोग मनमानी निरोध में बने हुए हैं, कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ अभी भी लंबित हैं. जिनमें जम्मू और कश्मीर के कई राजनीतिक नेता शामिल हैं"।

उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करने और दो जिलों में पूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी की सशर्त बहाली का भी स्वागत किया, और कहा कि इन उपायों को "जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्सों में तुरंत लागू किया जाना चाहिए।बाचेलेट ने उल्लेख किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के पास "सीमित इंटरनेट का उपयोग, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई पैदा करना" है। उसने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पाकिस्तानी पक्ष के जुड़ाव के अधिकारों पर प्रतिबंध को लेकर भी चिंतित थी।

पाकिस्तान और तुर्की को नसीहत
भारत सभी मानवाधिकारों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह विचार है कि मानवाधिकार के एजेंडे और प्रवचन का "पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और गैर हस्तक्षेप के साथ पीछा किया जाना चाहिए।" राज्यों के आंतरिक मामले ”।भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के अद्यतन पर बहस के दौरान पाकिस्तान, तुर्की और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के बयानों का जवाब देने के अपने अधिकार का प्रयोग भी किया।

यह पाकिस्तान के लिए "स्व-सेवारत दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों" के लिए झूठे और मनगढ़ंत आख्यानों के साथ भारत को बदनाम करने के लिए "अभ्यस्त" बन गया है, और यह कि भारत और अन्य देश एक ऐसे देश से मानवाधिकारों पर "अवांछित व्याख्यान" के लायक नहीं हैं जो लगातार हैं अपने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताया, आतंकवाद का एक केंद्र है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची में व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने का गौरव प्राप्त है और एक प्रधान मंत्री है जो जम्मू-कश्मीर में लड़ने के लिए हजारों आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने का गर्व करता है ”।