Rashtravad : क्या पहले 100 दिनों में योगी सरकार कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है?
Rashtravad : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। योगी सरकार एक्शन में दिख रही है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। क्या 100 दिन के एजेंडे में शामिल होगा कॉमन सिविल कोड?
यूपी में लागू होगा समान नागरिक संहिता
मुख्य बातें
- सरकार ने 100 दिन का एक्शन प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
- योगी 2.0 में उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा?
- योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सही समय पर लाया जाएगा कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा।
Rashtravad : शुक्रवार को शपथ के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला दिन है। शपथ ग्रहण के बाद ही योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। और आज सरकार ने पहला फैसला कर दिया। ये पहला फैसला गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को और 3 महीनों तक जारी रखने का। यूपी में बीजेपी की बंपर जीत का क्रेडिट राम और राशन को दिया जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार का आगे का एजेंडा क्या होगा? क्या इस एजेंडे में शामिल होगा कॉमन सिविल कोड? 2019 में जब मोदी सरकार जीतकर आयी तो उसने आर्टिकल 370 हटाया, तो क्या योगी 2.0 में उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा? जब कोई सरकार कामकाज संभालती है तो उसके पहले 100 दिन के एजेंडे की बात होती है? योगी आदित्यनाथ की नई सरकार का पहले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा? क्या पहले 100 दिनों में योगी सरकार कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है?
यूपी में सही समय पर लाया जाएगा कॉमन सिविल कोड
वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड लाने को लेकर साफ तौर पर कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, उसके मद्देनजर इसे लेकर यूपी में भी सुगबुगाहट तेज है। हिंदुत्व की अपनी छवि के चलते भी कई बार योगी आदित्यनाथ ने खुद कॉमन सिविल कोड पर आक्रामक तेवर दिखाए हैं। इसी महीने चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सही समय पर लाया जाएगा कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा। फरवरी के महीने में भी योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद और कॉमन सिविल कोड को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि देश संविधान से चलेगा शरीयत से नहीं।
मदरसों में राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य
अक्टूबर 2019 में योगी आदित्यनाथ का बयान था कि कॉमन सिविल कोड के लिए जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। क्या अब वो वक्त आ गया है, क्या अब योगी सरकार कॉमन सिविल कोड के लिए जरूरी कदम उठाएगी, ये बड़ा सवाल है। कॉमन सिविल कोड एक संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए इस पर कोई फैसला जब भी होगा, उसके लिए सरकार ग्राउंड जरूर तैयार करेगी। योगी 2.0 के पहले दिन यूपी मदरसा बोर्ड ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। उधर योगी कैबिनेट ने फ्री राशन को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया। बीजेपी को राम-राशन राजनीति का बड़ा फायदा हुआ है।
योगी सरकार एक्शन मोड में
यूपी में योगी 2.0 की सरकार बन गई है। अब योगी सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने 100 दिन का एक्शन प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस प्लान में जो सबसे खास है। यूपी में उत्तराखंड में जिस तरह धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने वाली है ठीक उसी तरह यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। सरकार इस पर मिशन मोड में काम में जुटी है। इसके अलावा यूपी के लिए विशेष फाइनेंशियल पैकेज लाने की कोशिश है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट भी तय समय पर मिशन मोड में पूरा होगा। ग्रेटर नोएडा में 6 हजार करोड़ की लागत से जो फिल्म सीटी बनने वाली है। उस पर भी अब एक्शन मोड में तय समय में पूरा होगा।
आज का सवाल
1. योगी लेंगे कॉमन सिविल कोड का फैसला?
2. 100 दिन के एजेंडे में शामिल कॉमन सिविल कोड ?
3. कब तक लागू राम-राशन का हिट फॉर्मूला?
4. योगी 2.0 का प्लान, मिशन 2024 होगा आसान?
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