पत्रकारों को नंगा किया गया ताकि वे समाचार प्रकाशित न करें लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं होता: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और मीडिया की स्थिति पर बोलते हुए काह कि मीडिया का एक वर्ग गलत सूचना फैला रहा है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पत्रकारों नंगा किया गया ताकि वे समाचार प्रकाशित न करें लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं होता।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी | तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
- ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था अच्छी है।
- उन्होंने कहा कि मीडिया का एक वर्ग गलत सूचना फैला रहा है।
- उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम शिकायत दर्ज करते हैं। यूपी, गुजरात, एमपी में अनुमति नहीं दी जाती है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं अपनी पार्टी में कुछ गलत देखती हूं तो मैं गिरफ्तारी और जांच के आदेश देती हूं। बीजेपी ने भी मेरे खिलाफ शिकायत की थी लेकिन क्या कोई सच्चाई थी? इसकी पड़ताल करने की कोशिश करें। अगर यह सच है तो मैं हमेशा इसे (मीडिया में) प्रकाशित करने के लिए कहती हूं।
उनहोंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था अच्छी है लेकिन मीडिया का एक वर्ग गलत सूचना फैला रहा है। उसने मीडिया ट्रायल शुरू किया है। मेरे राज्य में, हम शिकायत दर्ज करते हैं। यूपी, गुजरात, एमपी में वे इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि पत्रकारों को नंगा किया गया ताकि वे समाचार प्रकाशित न करें लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं होता।
पुलिस और प्रशासन के साथ वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आत्महत्या के मामले को रेप केस में बदल दिया गया। बीजेपी और माकपा दोनों ही बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बंगाल को हाथरस या उन्नाव नहीं बनने देंगे।
पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा कि हंसखली (बलात्कार-हत्या) की घटना कैसे हुई? प्रभारी इंस्पेक्टर ने सही तथ्य क्यों नहीं रखे? उनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। यह बताने की जरुरत है कि आपके जिले में कितने लोग मारे गए। पंचायत प्रमाण पत्र जारी करती है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का नाम दूरस्थ क्षेत्रों में भाषा अवरोधों के कारण रखा गया है जहां लोग केंद्र द्वारा दिए गए नामों को नहीं समझ सकते हैं। किसी भी मामले में, केंद्र राज्यों से वसूले गए टैक्स के माध्यम से राज्यों को भुगतान करता है। फिर भी, नियमित अंतराल पर केंद्र द्वारा देय राशि भी विधिवत राज्यों को नहीं दी जाती है।
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