'देश का सब कुछ बेच देगी मोदी सरकार, बचेंगे सिर्फ डिटेंशन कैंप'
ममता बनर्जी ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एयर इंडिया, एलआईसी से लेकर रेलवे तक को बेचा जा रहा है।
Mamata Banerjee | तस्वीर साभार: IANS
कृष्णानगर: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी देश का सब कुछ बेच देंगे और अगर देश में कुछ बचेंगे वह सिर्फ डिटेंनशन कैंप होंगे। टीएमसी कार्यकर्ता की बैठक में सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी दिल्ली चुनाव हार जाएगी। वे राज्यों को खोते जा रहे हैं, लेकिन वे बेशर्म हैं। वे सब कुछ बेच देंगे और जो कुछ भी बेचेंगे वे सिर्फ डिटेंशन कैंप होंगे। उन्होंने कहा कि वे एयर इंडिया, एलआईसी का निजीकरण कर रहे हैं और भारतीय रेलवे के निजीकरण के बारे में भी सोच रहे हैं। हमारा पैसा आज सुरक्षित नहीं है।
पश्चिम बंगाल में हिंसा करवा रही है बीजेपी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी राज्य में हिंसा करवा रही है और लोगों को उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से, बीजेपी की केंद्र में सत्ता है, लेकिन उन्होंने बंगाल को कुछ भी नहीं दिया है। मेरी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की नादिया में हत्या कर दी गई है। अगर बीजेपी को लगता है कि सिर्फ हिंसा पैदा करके वह बंगाल जीत सकती है, जनता को उन पर नजर रखनी चाहिए।
गोली मारो बयान देकर मंत्री पद पर कैसे हैं ठाकुर?
उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर अपनी "गोली मारो" टिप्पणियों के लिए निशाना साधा। ठाकुर ने कथित तौर पर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में, महिलाएं धरने पर बैठी हैं और हमारे राज्य में भी, वे विरोध कर रही हैं। पहले एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जाओ और उन्हें गोली मार दो। ऐसा कहने के बाद कि वह केंद्रीय मंत्री पद कैसे संभाल सकते हैं? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि आप जाएं और लोगों को गोली मार दें।
एनआरसी का पहला कदम है एनपीआर
उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में सरकार ने कहा कि एनआरसी नहीं होगा। वे अपने शब्दों को बदलते रहते हैं। अगर एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है तो हम इसके लिए सहमत क्यों होंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू करने से इनकार कर दिया है, इसे अत्यधिक विवादास्पद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) की दिशा में पहला कदम बताया है, जिसमें लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने की आवश्यकता है।
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