नीति आयोग की बैठक: छत्तीसगढ़ की गोधन योजना की पीएम मोदी ने की तारीफ, सीएम भूपेश बघेल ने उठाई ये मांगें

छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को पीएम मोदी ने सराहा 

छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना आज प्रधानमंत्री ने की। राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी मांगों को रखते हैं और उस पर चर्चा करके नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। इसी बैठक में कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात भी रखी। 

गोधन न्याय योजना पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? 

नीति आयोग की बैठक में आज प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गाय के गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कम्पोस्ट खाद से खेतों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिली है, साथ ही ये योजना किसानों के आर्थिक हित में भी है। 

नीति आयोग से छत्तीसगढ़ की क्या है मांगें? 

शहरों के आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्रों और 20 हजार से कम आबादी के कस्बों में भी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लागू किया जाए। वस्तु एवम सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) से राज्यों को राजस्व का नुकसान हुआ है। यही नहीं आने वाले साल में राज्य को लगभग 5000 करोड़ के राजस्व के हुए नुकसान की भरपाई का इंतजाम भी नहीं किया गया है।  ऐसे में जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी आने वाले सालों के लिए जारी रखा जाये।  छत्तीसगढ़ के वनांचल 10 आकांक्षी जिलों में 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने में वन संरक्षण अधिनियम के तहत छूट मिले। कोल ब्लॉक कंपनियों से कोयला निकालने पर 295 रुपये प्रति टन के हिसाब से केंद्र के पास जमा 4,140 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द दिया जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य की माइनिंग की 65 फीसदी  कमाई लौह अयस्क की खानों से आती है। इसलिए रॉयल्टी की दर में बदलाव किया जाए। इससे राज्य को ज्यादा धनराशि मिलेगी और इसका इस्तेमाल विकास की योजनाओं में हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग उठाई कि नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर आने वाले खर्चे को केंद्र सरकार उठाए। फिलहाल राज्य पर 11 हजार 828 करोड़ रुपए का बकाया है।

सीएम ने नवीन पेंशन योजना में जमा फंड को वापस दिए जाने की मांग उठाई। इससे पहले भी सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राशि लौटाने की मांग की थी। एनएसडीएल में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई 17 हजार करोड़ से ज्यादा राशि जमा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू किया है। ‘क्रॉप डायवर्सिटी’ के साथ ही दलहल, तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए नए किस्म के उन्नत बीजों को कृषि अनुसंधान संस्थान के जरिए वितरित कराया जाना चाहिए।