Farmers Protest: सरकार का वादा-दावा दोनों लेकिन किसान संगठन नाराज,बनेगी बात ?

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसानों से वार्ता की उम्मीद 

नई दिल्ली। किसानों को केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों पर ऐतराज है और वो पिछले 28 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के साथ पांच दौर की वार्ता हुई। लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंची। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए।लेकिन सरकार का कहना है कि कोई भी कानून 100 फीसद खराब नहीं होता है, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विवाद कायम है। इन सबके बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसान संघ हमारे अनुरोध पर चर्चा करेंगे। वे सरकार के प्रस्ताव से जो भी जोड़ना और घटाना चाहते हैं, उन्हें हमें बताना चाहिए। हम उनकी सुविधा के समय और दिनांक पर चर्चा के लिए तैयार हैं

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और काम करेंगे
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो बैंकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं  क्योंकि उन्होंने महामारी के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड कवर के तहत 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाया और पिछले 8 महीनों में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये दिए। हमने कुछ सुधार किए हैंऔर भविष्य में और अधिक लाएंगे। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, हम कृषि क्षेत्र के सभी अंतरालों को भरेंगे, जो किसानों को लाभान्वित करेंगे और उन्हें यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सही मूल्य मिले। कोविड 19 महामारी के दौरान हमने देखा कि खेती और कृषि से संबंधित कार्य प्रभावित नहीं हुए थे।

25 दिसंबर को पीएम 6 राज्यों के किसानों के साथ करेंगे चर्चा
आयोजन के दौरान 6 अलग-अलग राज्यों के किसानों के साथ पीएम मोदी की बातचीत भी होगी। किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न अन्य पहलों पर पीएम-किसान के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। कृषि मंत्री भी होंगे उपस्थित पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल पिक में) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। पीएम 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण करने में सक्षम करेंगे।