कोरोना और टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ 8 अप्रैल को PM मोदी की बैठक, क्या लिए जाएंगे बड़े फैसले?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के चलते बिगड़ती स्थिति और टीकाकरण को लेकर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति काफी बिगड़ रही है। आज 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में इतने ज्यादा नए मामले सामने आए हों। अब खबर आई है कि 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। अब सवाल है क्या कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है? कई राज्यों ने पहले ही कई प्रकार की पाबंदिया लगा रखी हैं।
एक दिन पहले भी की पीएम मोदी ने बैठक
प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 4 अप्रैल को भी कोविड-19 महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि कोविड-19 के टिकाऊ प्रबंधन के लिए समुदाय की जागरुकता और इसकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और कोविड-19 प्रबंधन के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा टीकाकरण की पंच-कोणीय रणनीति का अगर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्यान्वयन किया जाए तो यह महामारी के प्रकोप को रोकने में प्रभावी होगा।
100 प्रतिशत मास्क का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थलों पर सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
तैयारियों का जायजा लिया
प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में कोविड उपयुक्त व्यवहार लागू करने तथा बेडों की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और समय पर अस्पताल में भर्ती करने आदि सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित की। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य बुनियादी ढ़ांचों को बढ़ाने, आवश्यक लॉजिस्टिक के साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटरों की उपलब्धता के द्वारा सभी परिस्थितियों में मृत्युदर की रोकथाम करने और यह सुनिश्चित करने कि अस्पतालों में भर्ती सभी लोगों और जो होमकेयर में हैं, उनके लिए भी क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की व्यवस्था की जाए, पर ध्यान देने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि उच्च सक्रिय मामलों तथा मौतों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा क्लीनीशियनों से निर्मित केन्द्रीय टीमें महाराष्ट्र भेजी जाएं और उसके बाद पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी भेजी जाएं, क्योंकि वहां मौतों की असंगत संख्या दर्ज की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सक्रिय मामलों की खोज तथा कंटेनमेंट जोनों के प्रबंधन में समुदायिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी के अतिरिक्त कंटेनमेंट उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने कहा कि प्रसार पर काबू पाने के लिए सभी राज्यों को रोग की अधिक संख्या वाले स्थानों में व्यापक प्रतिबंधों के साथ आवश्यक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद गंभीर
इस अवसर पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें रेखांकित किया गया कि देश में कोविड-19 मामलों तथा मौतों में वृद्धि की खतरनाक दर है और कोविड के कारण 10 राज्यों की 91 प्रतिशत से अधिक मामलों तथा मौतों में भागीदारी है। नोट किया गया कि महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद गंभीर है। आज की तारीख तक महाराष्ट्र ने पिछले 14 दिनों में देश में कुल मामलों में 57 प्रतिशत से अधिक का तथा इस अवधि के दौरान मौतों में 47 प्रतिशत का योगदान दिया है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन नये मामलों की कुल संख्या 47,913 पहुंच गई है जो इसके आरम्भिक पीक की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। पंजाब ने पिछले 14 दिनों में देश में मामलों की कुल संख्या में 4.5 प्रतिशत का योगदान किया है, बहरहाल, मौतों की कुल संख्या में इसने 16.3 प्रतिशत का योगदान दिया है जो कि गंभीर चिंता का विषय है। इसी प्रकार, हालांकि छत्तीसगढ़ ने पिछले 14 दिनों में देश के कुल मामलों में 4.3 प्रतिशत का योगदान दिया है लेकिन इसी अवधि के दौरान कुल मौतों में इसका योगदान 7 प्रतिशत से अधिक रहा है। 10 उच्च संख्या वाले राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश देश के कुल मामलों में 91.4 प्रतिशत और कुल मौतों में 90.9 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं।
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