कोरोना वैक्सीन का पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव, तैयार रहना होगा: सरकार

कोरोना वायरस वैक्सीन 

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने संवाददाताओं से कहा कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव (एईएफआई) महत्वपूर्ण पहलू हैं और राज्यों से कहा गया है कि वे हर ब्लॉक में कम से कम एक एईएफआई प्रबंधन केंद्र की पहचान करें।

उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जो दशकों से चल रहे हैं, में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखे जाते हैं। भूषण ने कहा, 'इसलिए, हम कोविड-19 टीकाकरण की शुरूआत होने पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं। उन देशों में जहां टीकाकरण पहले ही शुरू हो चुका है, खासकर ब्रिटेन में, पहले दिन ही प्रतिकूल प्रभाव सामने आया। इसलिए, आवश्यक है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसके लिए भी तैयार रहें।' उन्होंने कहा कि इस संबध में केंद्र ने राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

हालात हो रहे ठीक

वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड-19 के मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आयी है जो अच्छी खबर है। साथ उसने किसी भी प्रकार की ढिलाई के खिलाफ आगाह किया। सरकार ने चेताया कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी संक्रमण के प्रति ‘अतिसंवेदनशील’ है और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉक्टर वी. के. पॉल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसे में जबकि पूरी दुनिया में, खास तौर से अमेरिका और यूरोप में, कोविड-19 के मामले और संक्रमण से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं, दुनिया में स्थिति चिंताजनक हो गई है। भारत में इसके विपरीत हालात संतोषजनक हैं, संक्रमण के नए मामलों और उससे होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ रही है।

किसी भी तरह की ढिलाई के प्रति आगाह करते हुए पॉल ने कहा, 'मृत्यु दर घट रही है और यह 400 प्रति दिन से कम रह गयी है। नये मामले भी घटकर दिन में 22,000 रह गए हैं। ऐसी संख्या हमने जुलाई में देखी थी। इसलिए यह बेहतर स्थिति है। देश के रूप में हम बेहतर कर रहे हैं।'

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में कहा कि देश में इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल कोल्ड स्टोरेज चेन की क्षमता का आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए राज्यों को कहा गया है।