CAA को लेकर कांग्रेस में दो फाड़! विधानसभा अध्यक्ष जोशी बोले- राज्य सरकार को लागू करना ही पड़ेगा सीएए

देश
किशोर जोशी
Updated Feb 09, 2020 | 20:08 IST

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजस्थान कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के बयान पर विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि सीएए को लागू करना ही पड़ेगा।

Senior Congress leader Speaker CP Joshi contradicts CM Gehlot says Rajasthan will have to implement CAA
कांग्रेस नेता जोशी बोले- सीएए को लागू ही करना पड़ेगा 
मुख्य बातें
  • सीएए के समर्थन में उतरे राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी
  • सीपी जोशी के बयान से कांग्रेस खेमे में खलबली मची, बीजेपी नेता सीपी जोशी को दे रहे हैं बधाई
  • इससे पहले शशि थरूर औऱ कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि सीएए मजबूरी में ही सही लेकिन लागू करना पड़ेगा

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर राजस्थान कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा वहीं विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने बिल्कुल इसके उलट बयान दिया है। जोशी नागरिकता संशोधन कानून का स्वागत किया है।

उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा है कि केंद्र के बनाए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकारें केवल समवर्ती सूची के विषयों पर ही कानून बना सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीपी जोशी के इस बयान का स्वागत किया है। इससे पहले शशि थरूर और कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस नेताओं ने भी कानूनी मजबूरी का हवाला देते हुए कहा था कि सीएए को लागू करना ही पड़ेगा।

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोशी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा: मैं सीपी जोशी जी का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। उनसे पहले शशि थरूर, जय राम रमेश, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल जैसे कई कांग्रेसी नेता भी कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना ही होगा।

आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा ने 25 जनवरी 2019 को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। केरल और पंजाब के बाद ऐसा प्रस्ताव पास करने राजस्थान तीसरा राज्य बन था। इसके अलावा राजस्थान पहला राज्य है, जहां एनपीआर के संशोधनों को लेकर कोई संकल्प पास किया गया है। 

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