गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 5 राज्यों के कई प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा

Amit Shah: केंद्र सरकार देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने की अपनी रणनीति के तहत हर साल क्षेत्रीय परिषदों की नियमित रूप से बैठकें करती रही है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है।

South Zonal Council meeting today under the chairmanship of Home Minister Amit Shah
अमित शाह की अध्यक्षता में आज दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक। (File Photo)  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक
  • बैठक में 5 राज्यों के कई प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 16 किलोमीटर दक्षिण में कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि पांच दक्षिणी भारतीय राज्य नदी के पानी के बंटवारे, तटीय सुरक्षा, संपर्क, अंतर-राज्यीय अपराध प्रबंधन और अन्य सामान्य हितों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि केरल के अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बैठक के लिए अपने प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

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पिछले आठ सालों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई

केंद्र सरकार देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने की अपनी रणनीति के तहत हर साल क्षेत्रीय परिषदों की नियमित रूप से बैठकें करती रही है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है।

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उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत की गई थी।
 

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