राष्ट्रीय राजनीति में उतरेगी तेलंगाना राष्ट्र समिति, के चंद्रशेखर राव ने बताई रणनीति

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) अब क्षेत्रीय राजनीतिक एरिया से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने संकल्प लेते हुए अपनी रणनीति भी बताई।

टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव | तस्वीर साभार: ANI

तेलंगाना की तरह देश में गुणवत्ता में बदलाव लाएंगे बदलाव- केसीआर

राव ने कहा कि पार्टी को "रचनात्मक भूमिका" निभाने और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शून्य को भरने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस का उद्देश्य तेलंगाना में जैसे शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों बदलाव लाया उसी तर्ज पर देश में गुणवत्ता में बदलाव लाना है। आज लिए गए अन्य प्रस्तावों में, टीआरएस ने धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ लड़ने और राष्ट्रीय अखंडता और देश की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लिया है।

'देश भर में प्रेम और शांति का संदेश फैलाने के लिए सबको एकजुट करेंगे'

टीआरएस ने देखा कि बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता देश को सभी मोर्चों पर कमजोर करेगी। टीआरएस ने लोगों से कुछ राजनीतिक ताकतों द्वारा "बर्बर" कृत्यों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और प्रेम और शांति का संदेश फैलाने का आह्वान किया। इसके अलावा, टीआरएस ने महंगाई पर नियंत्रण की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। पार्टी ने मूल्य वृद्धि के मुद्दे को हल करने के प्रति केंद्र की उदासीनता का कड़ा विरोध किया।

देश में पिछड़ी जाति की जनगणना करने की मांग

टीआरएस ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का आह्वान किया। पार्टी पहले ही राज्य विधानसभा में विधायी निकायों में महिला आरक्षण के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है और इसे केंद्र में विचार के लिए भेज चुकी है। टीआरएस सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है। पार्टी ने केंद्र सरकार से पिछड़ा जाति कल्याण मंत्रालय बनाने और देश में पिछड़ी जाति की जनगणना करने की भी मांग की है। टीआरएस ने कहा कि अगर देश में पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक अलग मंत्रालय बनता तो सभी लंबित मुद्दों और समस्याओं का समाधान होगा।

मुसलमानों के लिए कोटा, एसटी आरक्षण बढ़ाने की मांग

इसने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार योग्य समुदायों को उनकी सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा और रोजगार में कोटा बढ़ाए। टीआरएस ने जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए कोटा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की। पार्टी ने कहा कि एसटी आरक्षण को भी बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

इसने केंद्र से विभाजनकारी पूल से टैक्स एकत्र करने और उपकर के माध्यम से टैक्स संग्रह की प्रथा को रोकने की भी मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि उसने टैक्स राजस्व से राज्य के हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। टीआरएस ने केंद्र से नदी जल विवाद अधिनियम की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी में तेलंगाना के हिस्से को हल करने और बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल को इस मुद्दे को हल करने का निर्देश देने के लिए भी कहा है।

'दलित बंधु' योजना देश भर में लागू करने की मांग

टीआरएस के कई प्रस्तावों में से एक में केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई शामिल है, जिसने कथित तौर पर संघीय भावना को कम किया और संवैधानिक अधिकारों का दमन किया जो राज्यों को दिए गए हैं। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस ने केंद्र से तेलंगाना को नवोदय स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह संघर्ष शुरू करेगी। सत्तारूढ़ दल ने केंद्र से तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई 'दलित बंधु' योजना को देश में लागू करने की मांग की है।

टीआरएस ने हथकरघा पर जीएसटी को वापस लेने का भी आह्वान किया है। इसने केंद्र द्वारा अपनाई गई "बुनकर विरोधी" नीतियों का भी विरोध किया। केंद्र ने हथकरघा उत्पादों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया है। केंद्र द्वारा किसानों से सीधे धान खरीदने की राज्य की याचिका को ठुकराने के बाद पार्टी ने मौजूदा सीजन में धान की खरीद के लिए तेलंगाना सरकार का भी आभार व्यक्त किया।