कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की सख्ती से अपराधियों पर अंकुश, निवेशक हो रहे आकर्षित
कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है, जिसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिल रहा है।
कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की सख्ती से अपराधियों पर अंकुश, निवेशक हो रहे आकर्षित (फाइल फोटो) | तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
- योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों में व्याप्त डर का माहौल अब समाप्त हो गया है
- राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था से निवेश का माहौल पैदा हुआ है और हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिला है
- राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है
लखनऊ : यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने गुंडों, माफियाओं के खिलाफ सख्ती करते हुए भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रखी है। गैंगस्टर, पेशेवर हत्यारों, लुटेरों और अन्य गंभीर गंभीर अपराध करनेवालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों में व्याप्त डर का माहौल अब समाप्त हो गया है। इससे राज्य में जहां निवेश का माहौल पैदा हुआ है, वहीं हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिला है।
प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान में कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए प्रदेश में 41 नए थाने, 13 नई चौकियां स्थापित किए जाने की बात कही गई है तो 79,675 नई भर्तियों का हवाला भी दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम (SPOT) का गठन किया गया है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन भी किया गया है।
आपराधिक मामलों में आई कमी
बयान के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से प्रदेश में आपराधिक मामलों में कमी आई है और भ्रष्टाचार के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। आकड़ों के मुताबिक, 2016 में जहां डकैती के 263 मामले सामने आए थे, वहीं 2019 में यह घटकर 106 हो गया। इसी तरह 2016 में जहां लूट के 4118 मामले सामने आए थे, वहीं 2019 में ये घटकर 2179 रह गए। वहीं 2016 में जहां हत्या की 4679 घटनाएं सामने आई थीं, वहीं 2019 में 3663 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में बलवों की संख्या में भी कमी आई है। 2016 में जहां इसके 7707 मामले सामने आए हैं, वहीं 2019 में बलवों के 5611 मामले सामने आए।
पुलिस विभाग के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 75 विद्युत थाने, 4 महिला थाने, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाने, 4 आर्थिक अपराध इकाई थाना, 34 घोषणा से आच्छादित थाने और 17 अन्य स्थापित नवीन थाने के साथ 16 रेंज में साइबर क्राइम पुलिस थाने की स्थापना का निर्णय भी लिया गया। सरकार की ओर से जारी बयान में इसका हवाला भी दिया गया है कि बेहतर कानून व्यवस्था के कारण राज्य में निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं। यूपी इंवेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ तो 4.28 लाख करोड़ रुपये के 1045 एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए।
निवेश बढ़ा
इसमें यह भी कहा गया है कि सैमसंग सहित कई कंपनियां जहां यूपी छोड़कर जा रही थीं, वहीं राज्य में योगी सरकार के आने से कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, जिससे उद्योगपतियों में विश्वास जगा है और कंपनियां आज यूपी में करोड़ों का निवेश कर रही हैं। यूपी आज सबसे अधिक एक्सपोर्ट वाला राज्य बन गया है। कुल मिलाकर बेहतर कानून व्यवस्था के कारण यूपी के प्रति निवेशकों व उद्योगपतियों का नजरिया बदला है। यहां तक कि पंजाब एवं हरियारणा हाईकोर्ट ने भी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सराहा है और यूपी की हवाला देते हुए इन राज्यों की सरकारों से कानून बनाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के चलते राज्य से जहां अराजक तत्वों का पलायन हुआ है, वहीं लड़कियां निर्भीक होकर बाहर निकल रही हैं और अपना भविष्य संवार रही हैं। नौजवान भी अपराध का रास्ता छोड़ पुलिस व अन्य भर्तियों में अपनी प्रतिभा व ऊर्जा का समावेश कर रहे हैं।
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