Corona के खिलाफ जंग: सांसदों की सैलरी में कटौती वाला अध्यादेश लागू
सांसदों की सैलरी में कटौती वाला अध्यादेश लागू हो चुका है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की तरफ से अहम फैसला किया गया है।
सांसदों की सैलरी में कटौती
मुख्य बातें
- सांसदों की सैलरी में कटौती वाला अध्यादेश लागू
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल स्वेच्छा ले सैलरी में 30 फीसद कटौती पर दे चुके हैं सहमति
- 2020-21, 2021-22 के लिए सांसद निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई के खिलाफ किया जाएगा।
नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार बड़े बड़े फैसले कर रही है। इसी दिशा में 2020-21 और 2021-2022 के लिए सांसद निधि को कोरोना फंड के लिए दे दिया गया। इसके साथ सांसदों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले पर सभी सांसद सहमत थे। लेकिन वैधानिक तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए अध्यादेश की जरूरत थी। अब इस संबंध में अध्यादेश लागू कर दिया गया है।
कोरोना के खिलाफ केंद्र और राज्यों की साझा लड़ाई
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार राज्यों के साथ संपर्क स्थापित कर संवाद स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि वो टेस्टिंग, ट्रेसिंग पर ज्यादा ध्यान दें। राज्यों की शिकायत है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में किट नहीं उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य को संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पीएम और राज्यों के सीएम के बीच संवाद में लॉकडाउन पर भी चर्चा की गई।
कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित
अगर देश में कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े को देखें तो यह संख्या अब पांच हजार के करीब पहुंच रही है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 314 है और मंगलवार को नोएडा के सेक्टर-8 में शक के आधार पर करीब 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है।
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