यासीन मलिक को सजा सुनाते समय एनआईए कोर्ट के जज ने क्या कहा, खास नजर

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में बुधवार को एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कश्मीरी अलगाववादी मलिक को 19 मई को उक्त मामले के तहत विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया गया था। यासीन मलिक का मुकदमा विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में था। लंबी सुनवाई के बाद उन्होंने यासीन को जेल की  सलाखों के पीछे भेज दिया।दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं।

56 साल के यासीन को सजा सुनाते समय  न्यायाधीश ने  महत्वपूर्ण टिप्पणी की

1. अदालत ने कहा कि घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद, उन्होंने न तो हिंसा की निंदा की और न ही विरोध को वापस लिया।विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मलिक की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने 1994 में बंदूक छोड़ दी थी और उसके बाद उन्हें एक वैध राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि “मेरी राय में, इस दोषी का कोई सुधार नहीं था।”
2. न्यायाधीश ने कहा, “यह सही हो सकता है कि अपराधी ने वर्ष 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन उसने वर्ष 1994 से पहले की गई हिंसा के लिए कभी कोई खेद व्यक्त नहीं किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब उसने दावा किया था कि उसने 1994 के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, भारत सरकार ने इस पर भरोसा किया और उसे सुधार करने का मौका दिया और अच्छे विश्वास में, उसके साथ एक सार्थक बातचीत में शामिल होने की कोशिश की और जैसा कि उसने स्वीकार किया, उसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए हर मंच दिया।”
3. अदालत ने कहा, हालांकि जैसा कि आरोप पर आदेश में चर्चा की गई, दोषी ने हिंसा से परहेज नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा कि बल्कि, सरकार के अच्छे इरादों के साथ विश्वासघात करते हुए, उसने राजनीतिक संघर्ष की आड़ में हिंसा को अंजाम देने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। दोषी ने दावा किया कि उसने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि, सबूत जिसके आधार पर आरोप तय किए गए थे और जिसने उसे दोषी ठहराया है, कुछ और ही कहानी बयां करते हैं।
4. न्यायाधीश ने कहा, “मुझे यहां ध्यान देना चाहिए कि अपराधी महात्मा का आह्वान नहीं कर सकता और उनके अनुयायी होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, चाहे उद्देश्य कितना भी बड़ा हो। चौरी-चौरा में हुई हिंसा की एक छोटी सी घटना पर महात्मा गांधी ने पूरे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था।”

उम्रकैद और जुर्माने की सजा
इस बीच, अदालत ने जेकेएलएफ प्रमुख पर 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया। 10 मई को, उसने सभी आरोपों में दोषी ठहराया।अदालत ने मलिक को आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121-ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश) और यूएपीए की धारा 15 (आतंकवाद), 18 (आतंकवाद की साजिश) और 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होने) के तहत 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई।अदालत ने यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी कृत्य), 38 (आतंकवाद की सदस्यता से संबंधित अपराध) और 39 (आतंकवाद को समर्थन) के तहत प्रत्येक के लिये पांच-पांच साल की जेल की सजा सुनाई।
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