Parliament Winter Session LIVE: चीनी घुसपैठ के सवाल पर राजनाथ सिंह का जवाब, भारतीय सीमा पूरी तरह सुरक्षित

चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में जवाब 

नई दिल्ली। अगर नागरिकता संशोधन बिल पर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो उस बिल को सदन के पटल पर रखा जा सकता है, ये बात अलग है कि इस बिल का कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि सरकार धार्मिक आधार पर कुछ खास वर्गों को साधने के लिए यह कदम उठा रही है। विपक्ष की तरफ से सरकार को अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ पर घेरेबंदी की जा सकती है।

लोकसभा  में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का चीनी घुसपैठ पर बयान
राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों मे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई सहमति नहीं है और इस वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। इसे आप परसेप्शन कह सकते हैं। वो इसे स्वीकार करते हैं, कभी कभी भारतीय इलाकों में चीनी सेना दाखिल होती है तो कभी कभी हम भी उनके इलाके में चले जाते हैं।

चीन की तरफ से किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना पर काम किया जा रहा है। सड़कों, सुरंगों, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। हम देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को पूरी तरह अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। 

अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चीन से लगी भारतीय सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। हमारी फौज लगातार सजग और चौकस है। भारतीय फौज किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ पर चर्चा के स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके साथ अंडमान निकोबार के विषय को भी उठाया गया है। हाल ही में अरुणाचल से बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने भी अरुणाचल में चीनी घुसपैठ के संबंध में कुछ सबूत पेश किये थे।

टीएमसी सांसद शांता क्षेत्री ने बुलबुल चक्रवात से बंगाल में हुए नुकसान पर चर्चा के लिये नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा के विषय पर  नोटिस दी है।

एमडीएमके के वाइको मे राज्यसभा में मद्रास हाईकोर्ट के नाम को बदले जाने के संबंध में नोटिस दिया है।

मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस के बहिष्कार के बीच एसपीजी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये तो पता नहीं कि एसपीजी से और कितने लोगों को फायदा मिला, हालांकि एक बात साफ है कि गांधी परिवार को जरूर फायदा मिला।