यूपी में बढ़ेगी गन्ने की मिठास, अगले 100 दिन में  8 हजार करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार

गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार ने लिए बड़े फैसले। 

Uttar Pradesh News : योगी सरकार में एक बार फिर गन्ने की मिठास को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ उनकी क्षमता विस्तार करने का फैसला किया है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बकाए गन्ना मूल्य पर है। सरकार ने 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 100 दिन में योगी सरकार 8 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने जा रही है। 

12 हजार करोड़ रुपये का होगा भुगतान 
जबकि 6 माह में गन्ना किसानों को क्रमशः 12 हजार करोड़ रुपये भुगतान करने का फैसला किया गया है।  यही नहीं गन्ने की खेती एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं। अब टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरेगी। इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। इस बाबत सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस करें। 

दिनवार तय होगा एजेंडा
साथ ही विभागीय कार्यों, योजनाओं में और बेहतर करने का प्रयास करें। शासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय किया गया है। मंत्री सप्ताह में चार दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे। लखनऊ में सोमवार को मंत्री जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए अपने दफ्तरों में शासकीय कार्यों के साथ जनसुनवाई करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की संभावित बैठक और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे।

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कुशीनगर में होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण
उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए संकल्पित योगी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बड़ा माध्यम बनाने का प्लान तैयार किया है। अगले 100 दिनों में कुशीनगर में आलू के लिए कुशीनगर और हापुड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण शुरू होने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनांतर्गत 14 नए इन्क्यूबेशन सेंटरों का निर्माण भी शुरू करने की तैयारी है। यही नहीं, लोककल्याण संकल्प पत्र में  जिन 06 मेगा फ़ूड पार्कों के स्थापना का वादा है, उसे पूरा करने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सरकार की इन कोशिशों से औद्योगिक निवेश में बढ़ेगा ही, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का माहौल भी बेहतर होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। 

उद्यान सेक्टर से उम्मीद 
बीते 05 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को रोजगार की बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र कहा था। अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जारी कर सीएम योगी ने संभावनाओं से भरे इस सेक्टर को एक दिशा दी थी। लगातार कोशिशों से पिछले 05 वर्षों में उद्यान सेक्टर में जहां फल, शाकभाजी, फूल, मसाला फसलों आच्छादन में 1.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार हुआ तो उत्पादन में भी 07 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई।