Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी पर दोनों पक्षों ने रखीं जोरदार दलीलें, अब 30 मई को होगी बहस

कोर्ट में गुरुवार को  ज्ञानवापी मामले में करीब दो घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट अब 30 मई को दो बजे से सुनवाई शुरू करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू महिलाओं की ओर से दायर अर्जियों को रद्द करने की मांग की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें पेश कीं। उनकी दलील आज पूरी नहीं हो सकी। अब 30 मई को दो बजे बहस शुरू होगी।   
 

ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। मामले में 30 मई तक सुनवाई होती रहेगी। 

मुस्लिम पक्ष ने चिंता जताते हुए कहा है कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि 'अफवाहों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अशांति होती है जिसे अस्तित्व साबित होने तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बोले-'ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई'
 

हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि ज्ञानवापी में मंदिर है। अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का भी सच सामने आ जाएगा। 

मु्स्लिम पक्ष की दलील है कि लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह से माहौल खराब हो रहा है। कोर्ट में रूल 7, 11 पर बहस हो रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। 

बिना इजाजत कोर्ट रूम में घुसे दो लोगों को बाहर निकाला गया है।  मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई गई। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। 

दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे से जोरदार बहस चल रही है। इसे देखते हुए जज ने अदालत की मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से अमरनाथ यादव बहस कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं है। 

वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट रूम में आज भी 32 लोग मौजूद हैं। दोनों पक्षों में जोरदार बहस चल रही है। अभी हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन बहस कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने भी अपने दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। 

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। शिवलिंग लंबे समय से मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था। मुस्लिम पक्ष ने इस शिवलिंग के साथ छेड़खानी की है और इसे फव्वारा का रूप देने के लिए उसमें चकरी डाली है। एक बार मेंटेन्बेलिटी पर फैसला होने के बाद हम यह मामला भी कोर्ट के सामने रखेंगे। 

ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्ष के याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए हैं। वाराणसी की जिला अदालत थोड़ी देर में मामले की सुनवाई करेगी। अर्जी सुनवाई करने के योग्य है या नहीं, कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। 

ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्ष के याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए हैं। वाराणसी की जिला अदालत थोड़ी देर में मामले की सुनवाई करेगी। अर्जी सुनवाई करने के योग्य है या नहीं, कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। 

ज्ञानवापी केस में आप दो कानूनी शब्द सुन रहे हैं। ये शब्द हैं मेन्टेबिलिटी और  ऑर्डर 7 रूल 11। इसका मतलब समझना चाहिए। आसान तरीके से समझें तो मेन्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि क्या केस चलने लायक है या नहीं? ये मुकदमा किसी एक्ट के खिलाफ तो नहीं? दूसरा शब्द है ऑर्डर 7 रूल 11 इसका सीधा मतलब ये है कि वर्शिप एक्ट 1991 ज्ञानवापी पर लागू होता है या नहीं।
 

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन ,रंजना अग्निहोत्री आदि ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का भक्त बताते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की है। दावे में 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को चुनौती दी गई है। अर्जी में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन का असली मालिक है, सेवा संस्थान को इस समझौते का अधिकार नहीं था।   

इस बीच काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने याचिका वापस लेने की अफवाहों को खारिज किया है। तिवारी ने कहा है कि उन्होंने अपनी अर्जी वापस नहीं ली है। याचिका को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। तिवारी ने अपनी अर्जी में परिसर में पूजा-पाठ करने की कोर्ट से इजाजत मांगी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने एवं यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पहले वाराणसी के सिविल कोर्ट में चल रही थी। सिविल कोर्ट ने ही मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश दिया जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला अदालत में ट्रासफर किया।  

आज की सुनवाई पर टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बातचीत में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि जिला अदालत जो फैसला देगी वह सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट पहले यह सुनवाई करे कि अर्जी सुनवाई योग्य है या नहीं। इसी आलोक में जिला जज ने 7/11 के तहत सुनवाई करने का आदेश दिया है। विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। इस सर्वे पर यदि किसी को आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत कर सकता है।