Kisan Andolan: आज नहीं होगी बातचीत, सरकार कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं: किसान नेता

अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेकेट्ररी हन्नान मोल्लाह ने कहा, 'किसानों और सरकार के बीच कल कोई बैठक नहीं होगी। मंत्री ने कहा है कि कल किसान नेताओं को एक प्रस्ताव दिया जाएगा। किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर एक बैठक करेंगे। सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। कल हम दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर एक बैठक करेंगे।'

किसानों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक जारी है। 13 किसान नेताओं को बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन बोघ सिंह मनसा और रुलदू सिंह ने बैठक का बहिष्कार किया है।

किसान नेताओं ने कहा कि जब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो अपनी मांगों पर केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब मांगेंगे। किसान नेताओं का एक समूह आज शाम को 7 बजे मुलाकात करेगा। एक दिन बाद बुधवार को उनकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ छठे दौर की वार्ता होगी। इन 13 किसान नेताओं की अमित शाह से मुलाकात- बलबीर सिंह राजेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल, रुलदू सिंह मनसा, मनजीत सिंह राय, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लखोवाल, डॉ. दर्शनपाल, कुलवंत सिंह संधू, बोध सिंह मनसा, गुरनाम सिंह चादुनी, राकेश टिकैत, हनन मुल्ला और शिव कुमार हक्का।

किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने सिंघु बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत में कहा, 'भारत बंद सफल रहा। सरकार को अब पता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम बुराड़ी नहीं जाना चाहते, हमें रामलीला मैदान जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि हम दिल्ली और हरियाणा के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते।' किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हमें बैठक के लिए बुलाया है, हम इसमें भाग लेंगे। किसान नेता रुरदू सिंह मनसा ने कहा, 'केंद्र सरकार हमारे भारत बंद के आगे झुकी।' वहीं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 25 राज्यों में करीब 10,000 स्थानों पर ‘भारत बंद’ हुआ।

भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत बोले- हमारी आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम अभी सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं और वहां से हम गृह मंत्री जाएंगे। 14 किसान संगठनों के नेताओं के साथ अमित शाह मिलेंगे। 8 किसान संगठन पंजाब से होंगे, जबकि 6 यूपी और हरियाणा से होंगे। कल किसानों से कृषि मंत्री के साथ छठे राउंड की बातचीत होनी है, उससे पहले ये मुलाकात हो रही है।  वहीं कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिशों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके 3, कृष्ण मेनन मार्ग आवास पर मुलाकात की।

सीपीएम के सीताराम येचुरी ने कहा, 'विपक्षी दलों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, शरद पवार और अन्य शामिल होंगे। COVID 19 प्रोटोकॉल के कारण, केवल 5 लोगों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई है।'

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को तीन दिनों का अपना धरना शुरू किया और इन जन-विरोधी कानूनों को फौरन वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बेचराम मन्ना के नेतृत्व में पार्टी के किसानों और कृषि श्रमिक शाखा ने आज दोपहर मध्य कोलकाता में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अपना धरना शुरू किया।

 किसानों द्वारा मंगलवार को आहूत 'भारत बंद' का देश भर में व्यापारिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने यह बात कही है। राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर 26 नवंबर से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने मंगलवार को 'भारत बंद' का आह्वान किया।

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को नये कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। ‘भारत बंद’ के दौरान यहां छावनी क्षेत्र स्थित संयोगितागंज अनाज मंडी में कांग्रेसों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए सिंह ने कहा, 'भागवत (संघ समर्थित) भारतीय किसान संघ (बीकेएस) से कहें कि वह नये कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर (आंदोलनरत) किसानों के साथ खड़ा रहे और धरना दे। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो हम मानेंगे कि आप सब नाटक-नौटंकी केवल वोट के लिए करते हैं और समाज एवं धर्म के नाम पर महज राजनीति करते हैं।' 

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, 'दिल्ली के मुख्यमंत्री हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन घर पर आराम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल रात एक शादी में हिस्सा लिया था। हमें ऐसी नौटंकी की आदत हो चुकी है, लोगों को भी जान लेना चाहिए। केजरीवाल नज़रबंद नहीं है बल्कि नज़रें बंद करके म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को नजरअंदाज़ करके पार्षदों से नज़रें छुपा कर घर में बैठे हैं।'

केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को बुलाए गए बंद का त्रिपुरा में कोई असर नहीं दिखा। सड़कों पर रोज की तरह वाहन चलते रहे और राज्य में बाजार व दुकानें खुली रहीं। सरकारी कार्यालय, बैंक और वित्तीय संस्थानों में कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई।पुलिस ने कहा कि अभी तक राज्य के किसी भी हिस्से से हिंसा की कोई खबर नहीं मिली है।

दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जिसके मुताबिक, 'सिंघू, औचंदी, पियाउ मनियारी और मंगेश सीमाएँ बंद हैं। NH-44 बंद है। कृपया लामपुर, सफियाबाद, सबोली और सिंघू स्कूल टोल टैक्स सीमाओं के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग लें। मुकरबा और जीटी करनाल रोड से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। कृपया आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड, एनएच -44 से बचें।

किसानों द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' के मद्देनजर सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। एक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक के अधिकारियों ने सुबह ब्रीफिंग की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है और साथ ही इन्हें और मजबूत किया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से बातचीत जारी रखने के बावजूद मंगलवार को 'भारत बंद' रखने के पीछे केंद्र सरकार के मंत्रियों को राजनीतिक साजिश नजर आती है। उनका कहना है कि जब एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी तो फिर मुद्दा क्या है? भोले-भाले किसानों को राजनीतिक दल गुमराह कर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया से कहा, किसानों के नाम पर बुलाए गए भारत बंद को राजनीतिक दलों का समर्थन एक पाखंड है। उन्होंने ही एपीएमसी समाप्त करने का कानून लाया, इन्ही पार्टियों द्वारा शासित कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फामिर्ंग को लागू भी किया। ये है पाखंड का पदार्फाश।

यूपीए सरकार के दौरान कृषि मंत्री रहते हुए वायरल हो रहे अपने पत्र पर सफाई देते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, 'मैंने कहा था कि एपीएमसी को कुछ सुधारों की जरूरत है। एपीएमसी अधिनियम जारी रहना चाहिए लेकिन सुधारों के साथ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने पत्र लिखा था। लेकिन उनके तीन अधिनियमों में एपीएमसी का भी उल्लेख नहीं है। वे सिर्फ ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। महत्व देने की जरूरत नहीं। कल अलग-अलग राजनैतिक दलों के 5-6 लोग सामूहिक बैठक करने जा रहे हैं। कल शाम 5 बजे हमारा राष्ट्रपति के साथ मिलने का समय तय हुआ है। हम उनके सामने अपना सामूहिक रुख पेश करेंगे'

ए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को आहूत ‘भारत बंद’ का उत्तर प्रदेश में मिलाजुला असर दिखा। भारत बंद का विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन प्रदेश के अन्य विभिन्न जिलों में बंद का कहीं कम, तो कहीं ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप, आनंद भदौरिया, सुनील साजन और आशु मलिक भारत बंद के समर्थन में विधान भवन परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठे। इस बीच, राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा कि उनके संगठन के पदाधिकारियों को उन्नाव, सीतापुर, हरदोई ,औरैया, कन्नौज, प्रयागराज, गाजियाबाद तथा अन्य शहरों में पुलिस ने नजरबंद किया है, जो लोकतंत्र की हत्या जैसा है।

भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाउस अरेस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा, 'किसान तो सिर्फ बहाना है, पंजाब की सियासत में आना है! खुद ही घर में बंद होकर हाउस अरेस्ट चिल्लाना, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही  कर सकते हैं।'

केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के मद्देनजर पंजाब में अनेक स्थानों पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। राज्य में पेट्रोल डीलरों ने भी बंद के समर्थन में पेट्रोल पंप बंद रखे। राज्य में ईंधन भरने वाले पंपों की संख्या 3,400 से अधिक है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल ने भारत बंद को समर्थन दिया।

किसानों के बंद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले- हर चीज़ पर लोगों को गुमराह करना, देश की छवि को बदनाम करने की साजिश करना इनका(विपक्षी दलों) पुराना तरीका रहा है। अपने शासन काल में कांग्रेस, एनसीपी, अकाली दल, लेफ्ट पार्टियां इस तरह के बिल का सीना ठोक कर समर्थन करती रही हैं।