गत नौ दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की छठवें दौर की बातचीत होनी थी लेकिन सरकार के प्रस्ताव से नाराज होकर किसान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार इन कानूनों पर किसानों को भरोसे में लेने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार का कहना है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। गत 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ दिल्ली सीमा के प्रदर्शन स्थलों से किसानों को हटाने की मांग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई की । किसानों ने देश भर के जिला मुख्यालयों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। दिल्ली की ओर बढ़ रहा प्रदर्शनकारियों का विशाल समूह दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने की कोशिश की लेकिन हरियाणा-राजस्थान सीमा पर उन्हें रोक लिया गया।