Farmers Protest Live: 8 दिसंबर के भारत बंद को विपक्ष का व्‍यापक समर्थन, JJP के 2 अन्‍य MLAs आए किसानों के साथ

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित करेगा। सोनीपत से आए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से लगी अपनी अंतरराज्यीय सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच दवाइयां और मास्क बांटे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर एंबुलेंस और मोबाइल शौचालय की सुविधा तैनात की गई है और साफ-सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

केंद्र के नये कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सिंघू बार्डर पर डेरा डाले हुए किसानों ने 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद में सभी वर्गों से अधिकतम भागीदारी का रविवार को आह्वान करते हुए कहा कि गुजरात से 250 से अधिक किसान इस आंदोलन से जुड़ने के लिए पहुंचेंगे। सीमा पर किसान नेताओं ने कई राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए समर्थन का स्वागत किया और अन्य सभी से आगे आने एवं मंगलवार के 'भारत बंद' का समर्थन करने का आह्वान किया। किसान नेता बलदेव सिंह यादव ने कहा, 'यह आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलेगा। इस दौरान दुकानें एवं कारोबार बंद रहेंगे। एंबुलेंस एवं आपात कार्य को बंद से छूट दी गई है। सभी से यह सुनिश्चित करने की अपील है कि वे बंद को शांतिपूर्ण रखें।

हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के दो और विधायक रविवार को किसानों के समर्थन में सामने आए और केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और उसमें इन तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने के वास्ते एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की। इसके अलावा जेजेपी के अन्य विधायक अमरजीत ढांडा भी प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। इससे पहले जेजेपी के दो विधायक- जोगी राम सिहाग और राम करण काला ने भी किसानों को समर्थन दिया था और हरियाणा में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वे मुद्दे पर पार्टी के रुख के खिलाफ गए हैं। सिहाग ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख के तौर पर अपनी नियुक्ति भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 40 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के 10 और कांग्रेस के 31 सदस्य हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने केन्द्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर बीते 11 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को रविवार को अपना समर्थन दिया। राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने रविवार को कहा, 'शिवसेना के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसान-विरोधी तथा श्रमिक-विरोधी केन्द्रीय कानूनों के खिलाफ हैं। हम भारत बंद का समर्थन करते हैं।' इससे पहले दिन में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मुंबई में मुख्यमंत्री ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ठाकरे ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर अकाली दल के रुख का समर्थन किया है।
 

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने रविवार को यह कहते हुए सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर का मुद्दा उठाया कि वह नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से केंद्र के साथ बातचीत के दौरान अपनी मांगों में इसके निर्माण की मांग भी शामिल करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा के किसानों के लिए 'जीवनरेखा' है तथा उसका निर्माण राज्य के कृषकों के लिए अहम है, ऐसे में वह प्रदर्शनकारी किसानों तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों से अपनी मांगों की सूची में इस मुद्दे को भी शामिल करने की अपील करते हैं।

कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सन्‍नी देओल ने कहा कि वह किसानों और सरकार के साथ हैं। सनी देओल ने रविवार को कहा कि वह अपनी पार्टी और किसानों के साथ खड़े हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सनी देओल ने अपने टि्वटर हैंडल पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर अपने बयान का स्‍क्रीनशॉट भी शेयर किया। उन्‍होंने किसान प्रदर्शन के बीच वैश्विक नेताओं की टिप्‍पणी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्‍हें इससे बचने की जरूरत है।

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्‍ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को 'भारत बंद' का आह्वान किया है, जिसे व्‍यापक समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने भारत बंद के प्रति समर्थन जताया है। कश्‍मीर में गुपकर अलायंस से संबंधित राजनीतिक दलों, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई (एमएल), आरएसपी, डीएमके, आरजेडी, एसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सहित कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है।

कांग्रेस ने किसानों की ओर से आहूत 8 दिसंबर के भारत बंद को समर्थन दिया है। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'कांग्रेस किसानों और उनके संघर्षों के साथ एकजुट है। हम भारत बंद के किसानों के आह्वान का तहे दिल से समर्थन करेंगे। हमारी सभी जिला इकाइयों ने पहले से ही किसानों के समर्थन में धरना और प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है।'

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर एनसीपी प्रमुख शरद पवार 9 दिसंबर को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वाले हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इससे पहले पवार ने कहा कि मोदी ने जल्‍दबाजी में यह बिल पारित किया, जिसके कारण अब इसे लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के सदस्य अर्धनग्न अवस्था में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारी कालिंदी कुंज बॉर्डर से दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, दिल्ली जाकर सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। किसानों के दिल्‍ली कूच को देखते हुए जगह-जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और यात्रा को लेकर परामर्श जारी किए गए हैं।

दिल्ली आगरा रोड पर पलवल के नजदीक किसानों ने दोनों तरफ से बन्द कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मध्यप्रदेश के किसानों का धरने स्थल पर पहुंचना जारी है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार पुख्ता निर्णय लेगी आंदोलन जारी रहेगा।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसा उन्होंने कहा कि  जब बिल पारित किया जा रहा था, हमने सरकार से अनुरोध किया कि वे जल्दबाज़ी में न हों, इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए और चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया। अब सरकार को जल्दबाजी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है

पुलिस ने दिल्ली आने वालों को नोएडा लिंक रोड की बजाय डीएनडी से आने की सलाह दी। गौतमबुद्ध द्वार के पास किसानों के आंदोलन के कारण नोएडा से दिल्ली आने के लिए नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर यातायात के लिए बंद है। ट्वीट में कहा गया, ‘‘किसान आंदोलन के कारण गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए एनएच 24 पर गाजीपुर बॉर्डर यातायात के लिए बंद है। लोगों को दिल्ली आने के लिए एनएच 24 से बचने और अप्सरा/ भोप्रा  डीएनडी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।’’

मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात करते हुए खेल रत्न पुरस्कार लौटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार काले कृषि कानून वापस नहीं लेती हैं तो वह अपना खेल रत्न पुरस्कार वापस कर देंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है।

 दिल्ली के मंत्री और AAP नेता गोपाल राय  बोले- 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी AAP पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भारत बंद का समर्थन करने का आह्वान किया है। हमने सुना था कि कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती है,समाधान नहीं आता।पहली बार देख रहे हैं कि किसान ठंड से ठिठुर रहे और सरकार वार्ता के नाम पर केवल टालमटोल कर रही है।किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए तो सरकार जबरदस्ती उसके फायदे गिना रही है।

कृषि राज्य मंत्री बोले, -मुझे पीएम मोदी के नेतृत्व और किसानों पर विश्वास है। मुझे यकीन है कि किसान कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे देश में कहीं भी अशांति पैदा हो। इन कानूनों ने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की है। मुझे नहीं लगता कि असली किसान जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं वो इसके बारे में परेशान हैं। सरकार ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसे हम लिखित में भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार (राज्यों में) और विपक्ष किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्र के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने कोशिश कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने वाले अपने सभी संचालनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया है। बस सेवाओं के बंद होने ओर अन्य वैकल्पिक रास्तों पर भीड़ के चलते राष्ट्रीय राजधानी के करीब के क्षेत्रों के यात्रियों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए एसी बसों की भी सभी प्री-बुकिंग रद्द कर दी गई हैं, यूपीएसआरटीसी उन बुकिंगों का किराया वापस कर देगा। यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने कहा कि विरोध समाप्त होने के बाद बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी।