Gyanvapi Masjid Case Verdict Updates: ज्ञानवापी केस में अब 26 मई को अगली सुनवाई

मुस्लिम पक्ष. वहां कोई शिवलिंग नहीं, वहां फव्वारा है। जबकि हिंदू पक्ष ने कमीशन के वीडियो फुटेज देने की अपील की। 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी। सबसे पहले इस बात पर सुनवाई होगी कि केस वाद योग्य है या नहीं

कोर्ट पहले क्या फैसला करेगा? हिंदू पक्ष के अनुरोध के अनुसार अधिवक्ता आयुक्तों की रिपोर्ट या मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर उकेरी गई मूर्तियों की दैनिक प्रार्थना की मांग करने वाले हिंदू भक्तों द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता? क्या हिंदुओं को एडवोकेट कमिश्नरों द्वारा शूट किए गए 1,500 तस्वीरों और 10 घंटे की अवधि के वीडियो की कॉपी मिलेगी?  क्या प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और समयरेखा, मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए। थोड़ी देर में ज्ञानवापी मामले में फैसला आ सकता है। जिला जज अपनी कुर्सी पर बैठ चुकेहैं। कुर्सी पर आसीन होने से पहले कोर्ट रूम को खाली कराया गया।कोर्ट रूम के बाहर भारी मात्रा में यूपी पुलिस के जवान मौजूद।सोमवार की तरह यूपी पुलिस के अधिकारी आज भी नामों की सूची के साथ मौजूद हैं।केवल मामले से संबंधित लोगों को ही अंदर जाने दिया जाएगा।कोर्ट रूम में अभी किसी को जाने नही दिया जा रहा है केवल 32 लोगो को कोर्ट में जाने दिया जाएगाहिन्दू पक्ष के वकील शिवम गौड़, महेंद्र प्रताप कोर्ट रूम में गए। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, पांच वादी महिलाएं सहित दूसरे वकील भी कोर्ट में गए।मुस्लिम पक्ष. वहां कोई शिवलिंग नहीं, वहां फव्वारा है। 

ज्ञानवापी मामले में सुनवाई से पहले वाराणसी जिला अदालत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अदालत कई याचिकाओं के साथ साथ मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर भी सुनवाई होगी जिसमें केस को वाद.योग्य नहीं माना गया है। 

ज्ञानवापी मस्जिद और काशी-विश्वनाथ मंदिर के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के खिलाफ दायर याचिका पर वाराणसी की अदालत दोपहर 12 बजे  सुनवाई करेगी।  याचिकाकर्ता ने कहा था कि वाराणसी और अदालत का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

1991 में लागू किया गये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी धर्म के पूजा स्थल जो अस्तित्व में थे उसे किसी और पूजा स्थल से नहीं बदला जा सकता है। अगक किसी ने इस एक्ट का उल्लंघ किया तो उसक  उल्लंघन करने पर  जुर्माना और तीन साल तक की जेल का प्रावधान तत्कालीन पीएम पीवी नरसिंह राव लेकर आए थे। बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा उस समय छाया हुआ था। 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जिला अदालत सबसे पहले मस्जिद कमेटी की सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 पर विचार करे। ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 को यदि आसान तरीके से समझें तो अदालत में  किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाए सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या अर्जी सुनवई के लायक है या नहीं। 

समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दावा किया कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कोई 'शिवलिंग' नहीं था और आगामी 2024 के संसदीय चुनावों के लिए भावनाओं को भड़काने के लिए इसके बारे में शब्द फैलाया गया था। “ये सभी हालात 2024 के चुनावों के कारण पैदा हो रहे हैं। अगर इतिहास में जाएं तो ज्ञानवापी मस्जिद में 'शिवलिंग' और कुछ नहीं था। यह सब गलत है।

ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर विवाद पर दीवानी वाद की सुनवाई कर रही वाराणसी जिला अदालत मंगलवार को आदेश देगी कि ज्ञानवापी मस्जिद के आयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की जाए या मस्जिद समिति के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर सुनवाई की जाए.। बार और बेंच ने बताया कि हिंदू चाहते थे कि आपत्तियां सुनी जाएं, जबकि मुसलमान चाहते थे कि O7R11 पर फैसला किया जाए।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को गरमागर बहस हुई थी। इसका खास मकसद यह था कि आगे की सुनवाई किस तरह से जाए और क्या तरीका अपनाया जाए। बार और बेंच ने बताया कि कोर्ट तय करेगा कि किस आवेदन पर पहले सुनवाई होगी क्योंकि उसके सामने कई आवेदन हैं। बता दें कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह केस मेंटेनेबल नहीं है यानी कि केस का कोई आधार नहीं है।