Parliament Winter Session: कृषि कानून हुए निरस्त, ओवैसी की मांग- CAA भी वापस लिया जाए

सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इतने सालों से मैं यहां हूं, मैं पहली बार इस तरह का माहौल देख रही हूं। बिल पूरी तरह से हंगामे के बीच पास हो गया। मुझे लगता है कि अब एक विशेष संसद संरक्षण विधेयक पारित किया जाना चाहिए। छोटी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं मिलता। उन्हें लोगों के नुकसान, हड़तालों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बारे में बात करनी चाहिए थी। यह सरकार क्या कर रही है? हम कैसे खाएंगे? पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, हम कैसे रहेंगे?। 

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नुकसान के डर से सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है। देश में एक बड़ा समूह कह रहा है कि सीएए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हम मांग करते हैं कि केंद्र नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को निरस्त करे।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयक को राज्यसभा में पेश कर दिया है। इस विधेयक पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक स्थगित हो गई है। इस बीच, राज्यसभा से भी यह विधेयक पारित हो गया है।

Amid ruckus in Upper House, the Farm Laws Repeal Bill 2021 passed in Rajya Sabha pic.twitter.com/m4JqZPeOCi

— ANI (@ANI) November 29, 2021

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि लोकसभा में कृषि कानून निरस्त विधेयक का पारित होना, आंदोनल में जान गंवाने वाले 750 किसानों को श्रद्धांजलि है। एमएसपी का मुद्दा जब तक लटका रहेगा तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। 

कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। लेकिन हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार मनमानी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। 

कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित करने के बाद सरकार ने इस विधेयक को अब राज्यसभा में पेश कर दिया है। सरकार चाहती है कि यह विधेयक आज ही दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए। वहीं, विपक्ष किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा है। 

कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ होने से पहले बैठक की जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सहित कई मुद्दों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई इस बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। इस बैठक में खड़गे के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा, मुख्य सचेतक जयराम रमेश, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं मुख्य सचेतक के. सुरेश शामिल हुए।

विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षों से कहा कि वह किसानों के मुद्दे पर पूर्ण रूप से चर्चा कराएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक पेश किया। 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने सोमवार को किसानों के मुद्दों को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन से पहले, कांग्रेस सांसदों की सोनिया गांधी की अगुवाई में बैठक हुई जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस सांसदों ने तीनों कानूनों को तत्काल निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग की। उधर, राहुल गांधी ने तीनों कृषि काननों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले कहा कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। राहुल ने ट्वीट किया, ‘आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है।’

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा की बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सदस्य ऑस्कर फर्नाडीज तथा अपने छह पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद 11 बज कर 20 मिनट पर एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सदस्यों के हंगामे को देखते हुए लोकसभा की की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 

संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। 

कृषि कानूनों पर किसी तरह की चर्चा नहीं कराएगी सरकार। सरकार को लगता है कि एमएसपी पर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है और उसकी कोशिश जो संदेश देने की है वह कमजोर पड़ेगी। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की।

शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुईं। कांग्रेस सदस्यों ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। 

शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने कहा है कि - 'आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है'।