PM Modi Farm Laws Repeal Updates: विपक्षी दलों ने कहा- चुनावों में हार के डर से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का हुआ ऐलान

देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा को किसानों की जीत करार देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में हार के डर से केंद्र सरकार यह फैसला करने को विवश हुई। दूसरी तरफ, बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनेता की तरह लिए गए इस फैसले की सराहना की और कहा कि इससे पूरे देश में भाईचारे का माहौल बनेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की शुक्रवार को प्रशंसा की और किसानों से प्रदर्शन समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ये कानून किसानों के, खासकर छोटे एवं वंचित किसानों के फायदे के लिए लाया था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ किसान संघ दिल्ली की सीमाओं पर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। खट्टर ने कहा कि आज, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर व्यापक जनहित को चुनते हुए इन कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। हालांकि, इन कानूनों के आने के बाद से ही, कई किसानों ने इन्हें अपने लिए लाभकारी माना और केंद्र सरकार की प्रशंसा की थी।
 

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने प्रधानमंत्री की घोषणा को ‘बहुत देर से, बहुत कम’ करार दिया है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसानों के संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान ने कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को किसानों की आधी जीत बताते हुए कहा कि खेती के कंपनीकरण, अनुबंध खेती को कानूनी जामे एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की समाप्ति पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी से रास्ता बंद हो जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने की सरकारी मंशा को भी इन कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले के बाद धक्का लगेगा। उधर, एटक ने कहा कि यह मानते हुए कि कृषि कानूनों की वापसी का वायदा कोई चुनावी जुमला नहीं है, और वास्तव में एक सुधारात्मक कदम है, लेकिन फिर भी इसमें बिजली (संशोधन) विधेयक और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी जैसे मुद्दों को छोड़ दिया गया है जिसकी किसान शुरू से ही मांग करते रहे हैं।

कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किसानों और मजदूरों के खिलाफ रची गई साजिश हार गई है और तानाशाह शासकों का अहंकार भी। आज रोजी-रोटी और खेती पर हमला करने की साजिश को परास्त कर दिया गया है। आज अन्नदाता की जीत हुई है।लोकतंत्र में कोई भी निर्णय प्रत्येक हितधारक से बातचीत और विपक्ष के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार ने भविष्य के लिए कम से कम कुछ तो सीखा होगा।

3 कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने पर कांग्रेस कल देश भर में 'किसान विजय दिवस' मनाएगी "त्रुटिपूर्ण फैसलों के खिलाफ किसानों की लगातार और उत्साही लड़ाई की मान्यता"; राज्य इकाइयों से किसान विजय रैलियां/किसान विजय सभा आयोजित करने को कहा है।

पंजाब के डिप्टी सीएम एसएस रंधावा ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि  बीजेपी के लिए पहले तो कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे थे फिर उन्होंने अब इन कानूनों को क्यों वापस ले लिया है? उन्हें इस फैसले के पीछे का कारण बताना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में शहीद हुए किसानों के परिवारों से केंद्र सरकार माफी मांगे। 

 कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज 700 से अधिक किसान परिवारों, जिनके सदस्यों ने न्याय के लिए इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, का बलिदान रंग लाया है। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है।

एनसीपी मुखिया शरद पवार ने कृषि कानूनों का निरस्त किये जाने पर कहा कि वो 10 साल तक केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में, मैंने कृषि के मुद्दे पर यह प्रतिबद्धता की थी जो राज्य का विषय है, सभी हितधारकों को विश्वास में लिए बिना, कृषि कानूनों से संबंधित कोई भी नया उपाय लाना सही नहीं था।मैंने खुद सभी राज्य के कृषि मंत्रियों से सलाह मांगी थी लेकिन इस सरकार ने बिना चर्चा के तीन कृषि कानूनों को लागू किया।जैसे-जैसे यूपी, पंजाब के चुनाव नजदीक आए और हरियाणा, पंजाब में लोगों ने बीजेपी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, उन्होंने #FarmLaws को निरस्त करने का यह फैसला लिया। हम यह नहीं भूल सकते कि इस सरकार के कारण किसान 1 साल तक धरने पर बैठने को मजबूर हुए।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि 750 किसानों के मरने के बाद सरकार जागी। आखिर तीनों कृषि कानूनों को कहां वापस लिया गया है। पेपर कहां है, आप पेपर दिखाए..हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। जब कृषि कानूनों को वैधानिक तौर पर वापस लिया जाएगा हम वापस हो जाएंगे। 

हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर ने कहा कि मैं सभी से कृषि कानूनों के मुद्दे पर परस्पर आगे बढ़ने की अपील करता हूं। जहां तक एमएसपी का सवाल है, चूंकि यह किसानों का सुझाव है, पीएम ने घोषणा की है कि इस मामले पर फैसला लेने के लिए किसानों, राज्यों, केंद्र की एक समिति बनाई जाएगी।

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद कहा है कि वह किसानों को इसका फायदा नहीं समझने दे सकते। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम किसानों को लाभ समझें और बेहतर तरीके से फिर से पेश करें। 350 दिनों से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने आज यह फैसला लिया। हम इसका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि भविष्य के पाठ्यक्रम में भी कृषक समुदाय के साथ अधिक परामर्श किया जाए और किसानों को बेहतर लाभ कैसे दिया जा सकता है।

पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि गुरु नानक जयंती पर पीएम ने अपनी गलती स्वीकार की। पंजाब को माफ कर देना चाहिए क्योंकि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस जीत का श्रेय किसी को भी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह सब एसकेएम के सत्याग्रह को जाता है। उन्हें बदनाम करने के प्रयास किए गए लेकिन वे डटे रहे।

कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब पूछा गया कि किसान अब भी धरने पर बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि पीएम ने माफी मांगी अब सवाल यह है कि सदन की बैठक कब होगी। अब से 29 नवंबर-10 दिन बाद इसकी बैठक होगी, विधेयक लाया जाएगा और कानून निरस्त किए जाएंगे। बात वहीं खत्म हो जाएगी, तो अब बैठने का क्या फायदा।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कृषि होती है। एपीएमसी अधिनियम जैसे कानून केवल पंजाब और शायद हरियाणा पर लागू थे। अन्य राज्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पंजाब ने अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि इसका राज्य पर अधिक प्रभाव पड़ता। इसलिए उन्होंने कानूनों को निरस्त कर दिया।मैं तीन महीने से कह रहा था। पंजाब के पूर्व सीएम और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब पूछा गया कि उनका अगला कदम क्या होगा, अगर उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी मैंने कहा था कि किसानों का मुद्दा पहले आता है, उसके बाद ही हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले दिन से विपक्ष कह रहा था कि तीनों कृषि कानून असंवैधानिक हैं। मोदी सरकार को ऐसे कानून बनाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। ये कानून सिर्फ मोदी के अहंकार की तृप्ति के लिए बनाए गए थे। इन काले कानूनों के कारण 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर उन्होंने अपने अहंकार और संविधान को अपने सामने रख दिया होता, तो ये कानून नहीं बनते और किसानों को मरने की जरूरत नहीं होती। देर से लिया गया फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि जब जनता विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरती है तो यह सरकार डर जाती है। यह सभी किसानों की जीत है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसान माफ नहीं करेंगे और भाजपा का सफाया कर देंगे। वोट के लिए कानून वापस ले लिए गए हैं क्योंकि सरकार चुनावों से डरती है। क्या होगा अगर वे चुनाव के बाद ऐसे कानूनों को वापस लाते हैं? वे किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हर स्तर पर उनका अपमान किया। क्या बीजेपी माफी मांगेगी ?