Sri Lanka की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच भारत बना मददगार, 40,000 Ton ईंधन भेजा श्रीलंका
श्रीलंका में लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है। इस बीच भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है।
Sri Lanka की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच India बना मददगार, 40,000 Ton ईंधन Srilanka भेजा गया | Hindi News | तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
- आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को बड़ी मदद
- क्रेडिट लाइन के तहत भारत ने श्रीलंका भेजा 40 हजार टन डीजल
- श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वहां के कट्टरपंथी संगठनों को ठहराया हालात के लिए जिम्मेदार
Sri Lanka Economic Emergency: श्रीलंका में ईंधन की सप्लाई लगातार घट रही है | श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं..आर्थिक और बुनियादी संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत से बड़ी मदद मिली है। इस बीच India ने पड़ोसी देश Srilanka से एक diesel खेप की तत्काल आपूर्ति के अनुरोध को मान लिया है, इसमें लगभग 40,000 टन ईंधन को Srilanka भेजा गया । Srilanka वर्तमान में अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में ईंधन की दरें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं जबकि आपूर्ति लगातार घट रही है।
लगा आपातकाल
आपको बता दें कि श्रीलंका में बिगड़ते हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल लगाने का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति के आदेश जारी करने के बाद श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इसके पीए हवाला ये दिया गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है।
Sri Lanka में बदतर हुए हालात, हिंसक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति ने किया आपातकाल लगाने का ऐलान
कई गिरफ्तार
आपातकाल की घोषणा उस समय की गई है, जब अदालत ने राजपक्षे के आवास के सामने प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के एक समूह को जमानत देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता नुवान बोपागे ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 54 प्रदर्शनकारियों में से 21 को जमानत दे दी गई है, जबकि छह को चार अप्रैल तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है और बाकी 27 घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती हैं। बोपागे कोलंबो उपनगरीय गंगोडाविला मजिस्ट्रेट की अदालत में मुफ्त सलाह देने के लिए जुटे लगभग 500 अधिवक्ताओं में शामिल हैं।
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