शराब नीति के बाद मनीष सिसोदिया की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, एलजी ने पूछा ढाई साल तक कार्रवाई क्यों नहीं
दिल्ली के स्कूलों को आम आदमी पार्टी की सरकार विश्वस्तरीय बताती है। यह बात अलग है कि विपक्ष की तरफ से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। इन सबके बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सीवीसी की जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
मनीष सिसोदिया, शिक्षा और आबकारी मंत्री
मुख्य बातें
- दिल्ली के मुख्य सचिव से एलजी ने मांगी रिपोर्ट
- स्कूलों में अतिरिक्त क्लास निर्माण का मामला
- सीवीसी ने भ्रष्टाचार का किया था जिक्र
Delhi सरकार और उपराज्यपाल के बीच नया विवाद शुरू हो गया है | LG ने मुख्य सचिव से CVC(Central Vigilance Commission) की रिपोर्ट की जांच में हुई देरी की रिपोर्ट मांगी है । आपको बता दे कि CVC ने दिल्ली के स्कूलों में बने नए क्लासरूम में गड़बड़ी की बात कही थी जिसकी रिपोर्ट 2020 को दी थी पर अभी तक रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लिया गया है।
क्या है मामला
- दिल्ली के स्कूलों में नए रूम बनाने में गड़बड़ी
- दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी
- सीवीसी जांच के बाद एक्शन ना लेने पर सवाल
- 27 फरवरी 2020 को सौंपी गई थी रिपोर्ट
- दिल्ली सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की
बीजेपी और कांग्रेस के आरोप
बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बताते थे तो बीजेपी की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं मसलन बिल्डिंग को दुरुस्त करने या स्कूलों में कमरे बनाने को लेकर तरह तरह की अनियमितता बरती गई है। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर रही है।
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