Rajasthan Government Crisis: राजस्थान में सियासी लड़ाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। अयोग्यता नोटिस के खिलाफ दायर अर्जी पर राजस्थान हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट की तरफ से सचिन पायलट ग्रुप को फौरी तौर पर राहत मिली है और कोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई करने पर 21 जुलाई तक रोक लगा दी।
राजस्थान हाईकोर्ट इस पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। पायलट ग्रुप को आज विधानसभा स्पीकर के सामने अपनी सफाई रखनी थी। पायलट ग्रुप की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा वहीं दूसरी तरफ यानि कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा गया। इस तरह से पायलट ग्रुप को एक तरह से सात दिन का समय मिल गया है। ऑरिजनल नोटिस पीरियड का समय 3 दिन का था।
राजस्थान कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर 21 जुलाई तक रोक लगा दी है। यानि मंगलवार साढ़े पांच बजे तक स्पीकर बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यह एक तरह से पायलट को राहत है।
स्पेशल ऑफरेशन ग्रुप के एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा कि ऑडियो टेप के बारे में कांग्रेस नेता महेश जोशी की ओर से दो शिकायत दर्ज कराई गई। हमने 124ए और 120बी के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की है। ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच होनी है।
कांग्रेस के चीफ ह्विप महेश जोशी ने कहा है कि उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) से शिकायत की है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि उन्होंने मामले की जांच करने की मांग की है। इस मामल में केस दर्ज कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
ऑडियो टेप मामले में राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई की है। एसओजी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ FIR दर्ज किया है। एफआईआर में कांग्रेस के दो विधायकों भंवर लाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन के भी नाम हैं।
जयपुर में सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के बजाय भाजपा राजस्थान में सत्ता हथियाने के लिए 'साजिश रच रही है'। उन्होंने कहा, 'भाजपा ने लोगों के साथ विश्वास के साथ धोखा किया है। हॉर्स ट्रेडिंग डील के ऑडियो क्लिप बाहर आए हैं।'
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान में उभरे संकट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि वह राजस्थान में उसकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार गिराने के लिए भाजपा विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। सुरजेवाल ने सामने आए ऑडियो टेप का भी हवाला दिया।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सचिन पायलट ने गुरुवार सुबह उन्हें फोन कर उनसे कानूनी सलाह मांगी लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'सचिन और मैं दोनों मित्र हैं। वह कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम हैं। कई लोग उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं लेकिन यह दुखद है कि स्थिति यहां तक पहुंच गई। पायलट ने कानूनी सलाह मांगी लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं स्पीकर का पक्ष रख रहा हूं।'
बीटीपी ने कहा है कि राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीछ छिड़ी राजनीतिक जंग में वह सीएम गहलोत के साथ खड़ी होगी। बीटीपी ने पहले कहा था कि फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनने पर वह दोनों पक्षों से दूर रहेगी लेकिन अब उसने अपने रुख में बदलाव कर लिया है। बीटीपी ने अशोक गहलोत का समर्थन देने का फैसला किया है। बीटीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश वसावा ने कहा है कि उनकी पार्टी के एमएलए राजस्थान में कांग्रेस सरकार का समर्थन करेंगे।
सचिन पायलट खेमा अपनी अयोग्यता के नोटिस को चुनौती देने के लिए गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा। पायलट की याचिका पर हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री ताजा राजनीतिक संकट और राज्य में विधायकों के तोड़े जाने के बारे में बयान दे सकते हैं। गहलोत ने भाजपा पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है।
