Kanpur Development Authority: कानपुर विकास प्राधिकरण ने 740 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त, चलाया अभियान

कानपुर विकास प्रधिकरण (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: फेसबुक

Kanpur Development Authority: कानपुर विकास प्रधिकरण उपाध्यक्ष ने 10 महीने के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्राधिकरण स्वामित्व की लगभग 740 करोड़ रुपये की जमीनों को अवैध कब्जों और अतिक्रमण से मुक्त कराया और उनका कब्जा लिया। कानपुर में केडीए ने आयुर्वेदिक कॉलेज की जमीन की लीज डीड निरस्त करके 6.56 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। कानपुर के किदवई नगर में स्थित इस कीमती जमीन की कीमत लगभग 450 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने सर्वे कराने के साथ ही बाउंड्री कराकर बोर्ड लगवाया। अब इस जमीन को व्यवसायिक उपयोग और फ्लैट बनाने के लिए अभियंत्रण विभाग को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इस प्रकार पांच दिन में 740 करोड़ की तीन जमीनों की लीज खत्म कर केडीए ने कब्जा लेने का रिकॉर्ड बनाया है। 

केडीए स्कूल व खेल मैदान की जमीन

कानपुर के किदवई नगर ई-ब्लॉक में साइट नंबर-1 चौराहे के पास स्थित कॉर्नर के प्लॉट संख्या - 196 की 6.56 एकड़ जमीन की लीज डीड प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ने 9 सितंबर 1957 को शर्तों के तहत महेश भट्ट विद्यालय सोसाइटी के मैनेजर राम गोपाल शर्मा के पक्ष में विद्यालय तथा खेल का मैदान बनाने के लिए दी गई थी। केडीए के लीज डीड की शर्तों के अनुसार संस्था को मानचित्र स्वीकृत कराकर एक साल में यह निर्माण पूरा करना था, लेकिन इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया, बल्कि सोसाइटी ने 1963 में यह प्लॉट आयुर्वेदिक विद्यालय को हस्तांतरित कर दिया था। विद्यालय के निर्माण तथा संचालन के लिए प्राधिकरण ने तीन बार मानचित्र स्वीकृत कर पर्याप्त मौका भी दिया, लेकिन संस्था ने विद्यालय का निर्माण कराया और न ही नियमानुसार विद्यालय का संचालन किया गया। 
 

प्राधिकरण ने लिया जमीन पर कब्जा

केडीए उपाध्यक्ष के अनुसार लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण आयुर्वेदिक विद्यालय की लीज डीड निरस्त करके प्राधिकरण का दस्ता तड़के ही मौके पर पहुंचा और जमीन का कब्जा लिया। सर्वे कराकर प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री का निर्माण शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण स्वामित्व का बोर्ड भी लगा दिया गया हैं। 
 

10 माह मे खाली कराई करोड़ की जमीन

प्रधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि जो कोई भी प्राधिकरण के स्वामित्व की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करेगा या सस्ती दर पर पूर्व में किसी जन उपयोगी कार्य के लिए दी गई जमीन पर शर्तों के विपरीत व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसायिक कार्य करेगा, उसके खिलाफ कानपुर विकास प्रधिकरण नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करेगा।