Records Digitization: कानपुर के श्रम विभाग के अभिलेखों का होगा डिजिटलाइजेशन, शासन को भेजा जाएगा बजट

कानपुर के श्रम विभाग के अभिलेख होंगे डिजिटल (प्रतीकात्मक तस्वीर)   |  तस्वीर साभार: ANI

Labor Department Records Digitization: योगी सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कानपुर में श्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों के साथ बैठक भी की। सरकार के सौ दिवसीय कार्ययोजना का प्रजेंटेशन देखा। अफसरों को विभाग में छह महीने से लेकर पांच साल तक के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। दरअसल, श्रम मंत्री अनिल राजभर बुधवार दोपहर श्रम विभाग मुख्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो अफरा-तफरी मच गई। किसी को भी उनके आने की भनक तक नहीं लगी। श्रम विभाग पहुंचते ही श्रम मंत्री ने कई विभागों में जाकर निरीक्षण किया।

कर्मचारियों से संवाद किया तो नजारत के कर्मचारी हड़बड़ा तक गए। इस दौरान मंत्री बोले कि सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ कामकाज समझने आए हैं। श्रमायुक्त डॉ. राजशेखर के प्रस्ताव को मौके पर ही मंजूरी देते हुए कहा कि श्रम विभाग के सभी अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। विभाग इसके लिए बजट प्रस्ताव शासन को भेजे।

सौ फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए​

श्रमायुक्त कार्यालय के बाद उन्होंने कॉल सेंटर, नजारत, आईआर विभाग को देखा। वहीं पर कर्मचारियों से बात कर सौ फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों से परिचय के बाद बैठक में कहा कि अब 6 माह, 2 वर्ष व 5 वर्ष की कार्ययोजना भी बनेगी। इस साल नया सवेरा योजना में 20 जिलों के 200 हॉट स्पाट बाल श्रम मुक्त होंगे। कहा कि नया सवेरा योजना के तहत प्रदेश के 20 जिलों की दो सौ ग्राम पंचायत व शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जाना है। 

अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस का होगा आयोजन

12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम होगा। इसमें सीएम को भी आमंत्रित किया जाएगा। सीएम योगी 'इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ' में समारोह में इसे देखेंगे। कॉल सेंटर पर उन्हें बताया गया कि 6 महीने से 80 शिकायतें और सुझाव आ रहे हैं। श्रम मंत्री ने बैठक के बाद कार्यालय परिसर में नवनिर्मित पार्क व कैफेटेरिया का भी निरीक्षण किया।