Kanpur Electricity Problem : कानपुर में अब नहीं होगी बत्ती गुल, विभाग खर्च करेगा इतने करोड़ रुपए!
Kanpur Electricity Problem : शहरवासियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। अब शहर में बिजली से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। विभाग बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार कर रहा है।
कानपुर में जल्द खत्म होगी बिजली की समस्या (प्रतीकात्मक तस्वीर) | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- केस्को ने जारी किया टेंडर नोटिस
- प्री-बिड की मीटिंग 29 अप्रैल को होगी
- चयनित एजेंसी को वर्कऑर्डर मिलते ही शुरू होगा काम
Kanpur Electricity Problem : शहर की बिजली व्यवस्था में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। इस पर 590 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह काम रिवैंप स्कीम के अंतर्गत कराया जा रहा है। केस्को ने बिजली व्यवस्था में तमाम सुधार के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। अब 29 अप्रैल को प्री-बिड की बैठक होगी। बता दें प्रधानमंत्री के निर्देश पर रिवैंप डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम शुरू हुई है, जिससे बिजली व्यवस्था सुधारी जा सके। इसके लिए सर्वप्रथम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से स्वीकृति मांगी गई थी।
केस्को निर्माण खंड के असिस्टेंट इंजीनियर विपिन गंगवार ने बताया कि, बिजली चोरी को रोकने के लिए रिवैंप स्कीम के तहत अंडरग्राउंड केबल बिछाई जाएगी। सभी जर्जर तार बदल दिए जाएंगे। इनकी जगह एबीसी केबल अंडरग्राउंड लगाए जाएंगे। वहीं, कैपसिटर बैंक बनाकर लो वोल्टेज की समस्या का निदान किया जाएगा।
केबल को आर्मर्ड कर रोकेंगे कटिया
कटिया रोकने के लिए विभाग द्वारा सर्विस केबल को आर्मर्ड किया जाना है। अभियंता ने बताया कि, लाइनलॉस और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को बिहाना रोड, लालबंगला, ग्वालाटोली, गुमटी नंबर पांच, आलू मंडी, डिप्टी का पड़ाव, नवाबगंज, दाल मंडी, फूलबाग, जरीब चौकी इलाके में अंडरग्राउंड केबल लगाई जाएगी।
1500 किमी एबीसी केबल लगाई जाएगी
जर्जर तारों की जगह 1500 किमी एबीसी केबल लगाई जाएगी। बिजली खंभे से लेकर उपभोक्ता के मीटर तक 12 हजार किमी आर्मर्ड सर्विस केबल लगाई जानी है। इसकी विशेषता है कि, इसमें कटिया (छीजत/ चोरी) नहीं मारी जा सकती है। इसके अलावा ओवरलोड फीडरों का लोड कम किया जाएगा। लो एवं हाई वोल्टेट की परेशानी समाप्त करने के लिए 60 कैपसिटर बैंक लगाए जाने हैं।
केस्को ने 2900 करोड़ वसूला था बिल
पिछले वित्तीय वर्ष में केस्को को 2900 करोड़ रुपए बिजली बिल की वसूली करनी थी। विभाग ने मार्च 18 मार्च तक 2300 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई थी। शेष 600 करोड़ रुपए की वसूली भी 31 मार्च तक पूरा कर ली गई थी।
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