Ration Shop : यूपी में राशन की दुकान बनेंगी कॉमन सर्विस सेंटर, सरकार लोगों को यह सुविधा देने की भी तैयारी

Ration Shop : यूपी में 80 हजार राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खाद्य विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जा सकता है।

Ration Shops In UP
योगी सरकार राशन वितरण प्रणाली में अहम बदलाव करने की तैयारी में  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • यूपी सरकार राशन की दुकानों को बनाएगी कॉमन सर्विस सेंटर
  • खाद्य विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव
  • आम लोगों को होगा काफी फायदा, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

Ration Shop : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राशन वितरण प्रणाली में एक और अहम बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव से गरीब और जरूरतमंदों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल, यूपी की राशन की 80 हजार उचित दर की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे इन दुकानों की आय में इजाफा हो सकता है, साथ ही आम लोगों को इनसे काफी फायदा मिलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसके अलावा पांच किलो का सिलिंडर देने का भी एक अन्य प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि, यूपी सरकार के कई विभागों ने 100 दिन के विकास कार्यों की कार्य योजना तैयार की है। 

इसको लेकर खाद्य विभाग ने भी पूरी योजना पर काम शुरू किया है। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना निशुल्क राशन वितरण है। दाल, नमक, खाद्य तेल भी साथ में दिया जाएगा। इस पर गंभीरता से काम करने को कहा गया है। राशन वितरण योजना से यूपी सरकार इस बार आश्रयहीन और कचरा उठाने वालों को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। 

आम लोगों को होगा फायदा
आपको बता दें कि, ऐसे लोगों के राशन कार्ड बनाने का अभियान जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा एक नई योजना के रूप में इस बार तैयारी यह है कि, राशन की सभी दुकानों पर कॉमन सविस सेंटर शुरू किए जाएं। यानी आम लोगों को यहां सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। जैसे, राशन कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम, आधार कार्ड में परिवर्तन, पैन कार्ड आदि काम इन सेंटरों पर ही होंगे। यहां सौ रुपये का स्टांप पत्र बेचने तक की भी अनुमति दी जाएगी। ऐसे में दुकानों पर आय भी बढ़ेगी और कुछ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 

प्रस्ताव में पांच किलो का सिलिंडर देने का भी जिक्र
खाद्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसके अलावा विभाग ने राशन डिपो पर या दुकानों पर पांच किलो का सिलिंडर दिए जाने का प्रस्ताव भी भेजा है। इससे उपभोक्ता अवैध रूप से हो रही रिफिलिंग और बाकी खतरों से बच सकेंगे। साथ ही, उपभोक्ता सुरक्षा के मानकों पर अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा सिलिंडर ले पाएंगे। इन दोनों प्रस्तावों को हरी झंडी मिलते ही तेजी से काम शुरू किया जाएगा।

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