Yogi Adityanath Government: अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने 42 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में शासन के प्रति विश्वास जताना ही नए उत्तर प्रदेश की खासियत है। योगी ने कहा, 'प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ,हम सब आभारी हैं हम सबके अभिभावक रूपी प्रधानमंत्री जी का जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम साढ़े 4 साल पूरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसा विशाल आबादी का प्रदेश जहां दो चीजें चुनौती होती है सुरक्षा और सुशासन ,हमने इस पर काम करके पर्सेसप्शन बदला है...प्रशासन,संगठन सरकार के साथ केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर सहयोग इस मे साथ मिला, मैं प्रधानमंत्री ,गृहमंत्री केंद्रीय मंत्रियों भके और संगठन का धन्यवाद करता हूँ।'
कानून व्यवस्था पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, 'ये वही प्रदेश है जहां गुंडे माफिया सत्ता संरक्षण प्राप्त करके भय का माहौल बनाये रहते थे,पिछली सरकार में खासकर 12 से 17 तक औसतन हर तीसरे दिन एक दंगा होता था,लेकिन पिछले साढ़े 4 वर्षो में हमने इसके खिलाफ काम किया,माफिया के खिलाफ ध्वस्तीकरण जब्तीकरण का कार्य किया। यही लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री के बंगलो को बनाने के लिए कब्जे किये जाते थे,लेकिन हमने आप ने देखा होगा हमने अपने लिए नही गरीबो के 42 लाख मकान बनाये हैं।'
सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए योगी ने कहा, 'पहले कोई भी आपदा आती थी तो गरीबो को महीनों कोई बचाव के उपाय नहीं मिलती थी लेकिन आज सरकार सम्वेदना के साथ किसी भी आपदा में जनता के साथ खड़ी होती है,24 घण्टा सहायता मिलती है सरकार की संवेदना हर स्तर पर देखने को मिलती है। प्रदेश के अंदर के पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित हुई। प्रदेश के अंदर चेहरा देखकर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी गई। साढ़े चार वर्षों के दौरान एक भी भर्ती में किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ, यही वजह है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट ने स्थगन का आदेश नहीं दिया। साढ़े चार नौजवानों को नौकरी दी गई।'
सीएम योगी ने कहा, '30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना लागू की गई। 2.97 लाख से अधिक निशुल्क बोरिंग की गई। 2 हजार नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्रथम रहा था उत्तर प्रदेश। सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में प्रथम, गन्ना, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला व दुग्ध उत्पादन में अव्वल रहा उत्तर प्रदेश। नारी सुरक्षा-नारी सम्मान-नारी स्वावलंबन के तहत बालिकाओं को स्नातक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा दी गई। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना में 1.80 करोड़ बेटियां लाभान्वित हुई और 1.67 करोड़ मातृशक्ति को उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए।'
सीएम योगी ने बताया कि कैसे इस सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछा। योगी ने कहा, 'पहली बार प्रदेश में हुए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा हो रहा है। 297 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है जबकि 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस वे लिए भूमि अधिग्रहण हो चुका है। वहीं 91 किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर है और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिल चुकी है। 14,471 किमी सड़कों का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण हुआ है जबकि 3,49,274 किमी सड़कों का गड्ढामुक्ति करण किया गया। सवर्ष 2007 से 2012 तक 1,97,188 किमी और 2012 से 2017 तक 2,13,146 किमी था।15,286 किमी नई सड़कों का व 925 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण किया गया और 124 लांग ब्रिज, 54 रेल फ्लाइओवर का अप्रोच मार्ग पूरा, एंव 355 स्माल ब्रिजेस का निर्माण प्रगति पर है। प्रदेश की सीमा से लिंक होने वाली राष्ट्रीय सीमा व अंतरराष्ट्रीय सीमा से लिंक होने वाली 82 सड़को के लिए 1759 करोड़ रुपये की लागत से 929 किमी लंबाई का कार्य प्रगति पर है।'
सीएम योगी ने किसानों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा, 'किसान कर्जमाफी से हमने किसान कल्याण की योजना को आगे बढ़ाया है,उत्तर प्रदेश में जहां जल संसाधन भरपूर होता था लेकिन योजनाओ के क्रियान्वयन न होने से किसानों को भरपूर लाभ नही मिल पाता था,लेकिन आज वो सब चल रहा है...! पहले चीनी मिलें लगातार बन्द होती गई,किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ,हमने उन चीनी मिलों को लगातार चलाया...कोरोना काल मे भी लगातार चलती गई। 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ किया। गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान और 476 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया। एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि की और 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद, किसानों को 79 हजार करोड़ का भुगतान किया। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दो करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,388 करोड़ हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2376 करोड़ की क्षतिपूर्ति की गई।'
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